न्यायपालिका यतिबेला नेतृत्वविहिन छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीसको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ । १ वर्षदेखि न्यायपालिकाको प्रमुखनै नहुनु ज्यादै लाजमर्दो हो । सत्तामा रहदा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले २०७८ फागुन १ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाए । ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । २१ वुदे आरोपहरु लगाए । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएर निलम्बन गरे ।

महाअभियोग प्रस्ताव नटुंगिएपनि निलम्बित अवस्थामै उमेर हदका कारण चोलेन्द्र बिदा भए । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग पारित हुनुपर्ने थियो । तर, दलहरुबीचको लडाईले महाअभियोग न पारित हुनसक्यो, न खारेजनै । २०७५ पुस १८ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्र यही मंसिरबाट उमेरहदका कारण बाहिरिए । फागुन १ मा महाअभियोग दर्ता भएपछि झण्डै ११ महिनासम्म सर्वोच्चमा पाइला पनि टेक्न पाएनन् । महाअभियोग निर्णयार्थ पेस हुन नपाउँदै प्रतिनिधिसभाको आयु सकियो । संसद्को आयु सकिनुभन्दा केही मिनेट पहिला मात्र महाअभियोग अध्ययन तथा सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझायो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिन पेस भएको सो प्रतिवेदनलाई आगामी संसदमा छलफल गराउने भन्ने सभामुखको तोक लागेपछि महाअभियोग अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ । चोलेन्द्रले मंसिर २० मा संसद् सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिए । तर, उनी सर्वोच्चमा फर्किन पाएनन् । वकिलहरूले गेटमा धर्ना दिए । सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले विभिन्न प्रश्नहरु तेर्सायो । सर्वोच्चमा संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले चोलेन्द्रलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको पत्र उपर रिट प¥यो । रिटमाथि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्किने योजना भताभुंग भयो ।

महाअभियोग प्रकरणपछि देश प्रधानन्यायाधीस विहिन छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर परेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू बोल्न थालेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने साथै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर हुने अवस्था आउने उनको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधान विरुद्धको काम भएको बताउँछन् । छिटो स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको दुखेसो गर्छन् । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । कसैको आश, त्रास र भयबाट मुक्त हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता हटाउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नतर्फ राजनीतिक दलहरू अग्रसर बन्नैपर्छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावलाई पाँच महिनाभित्र टुंग्याइसक्नुपर्ने नीति ल्याउने भएको छ । नयाँ संसदका लागि नियमावली बनाउन गठित मस्यौदा समितिले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिँदै दर्ता भएको पाँच महिनाभित्र महाअभियोगको निर्णय लिइसक्नुपर्ने प्रावधान राख्ने भएको हो ।

महाअभियोगलाई अनिश्चित समयसम्म लम्ब्याउन नपाउने गरी सीमा निर्धाण गरेको हो । तर, ५ महिनाभन्दा कम अवधि रहँदा महाअभियोग दर्ता भएमा त्यसलाई नयाँ आउने संसदले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा राखिने तयारी छ । राजनीतिक स्वार्थले बल्झिएको चोलेन्द्रको महाअभियोग प्रस्ताव अझै अलपत्र छ । तर, उनी उमेर हदका कारण सर्वोच्च फर्किने बाटो पनि छैन । तर, उनीमाथि लगाइएका आरोपहरु सहि थिए, वा गलत जनताले जान्न पाउनुपर्छ । यथाशीघ्र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरोस् । न्यायलयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् ।