रवि लामिछानेले पासपोर्ट प्रकरणमा क्लिन चिट पाउदैछन् । रविलाई जसरी पनि जेल हाल्नुपर्छ भनेर लागेका षड्यन्त्रहरु असफल बन्दै गएका छन् । झुटो विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिएको मुद्दामा प्रहरीले ‘क्लिन चिट’ दिन राय दिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले रविमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले ५ दिनअघि सरकारी वकिललाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबारमात्रै मुद्धा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्दैछ । तर, प्रहरीले क्लिन चिट दिन उपयुक्त हुने जनाएको छ । रवि विरुद्ध मुद्धा नलाग्ने कारणहरु यस्ता छन् ।

उनले लिएको पासपोर्ट अमेरिकबाट फिर्ता भएपछि लिएको नभई पुरानै पासपोर्टका आधारमा लिइएको थियो । दुरुपयोगको गरेको देखिएको छैन । रविको पुरानै नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम भएकाले पासपोर्टमा पनि बदनियत नहुने देखिएको छ । २८ वैशाख २०७२ मा रविले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी लिए पनि पहिलेको राहदानीको सबै विवरण मिल्छन् । झुटो विवरण बुझाएर अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाल पासपोर्ट लिएको आरोप रविमाथि लगाइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको सांसद पद नागरिकता विवादमा पर्दा गुमेको थियो । ३२ दिनमै गृहमन्त्रीबाट बाहिरिनुपरेको थियो । चितवन–२ मा बैशाख  १०मा उपनिर्वाचन हुदैछ । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट २०५० सालमा लिएको नागरिकता पुनः कायम गराइसकेका छन् । २०५० सालकै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । रविले २०७० साल (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका थिए । तर, पुरानो नागरिकता प्रयोग गरिरहेका थिए । २०७२ जेठ १३ मा उनले लिएको पासपोर्ट ‘विवादित’ छ । यद्यपि माघ १५ मा सो पासपोर्ट राहदानी विभागलाई फिर्ता गरेका छन् ।

अमेरिकी नागरिक छँदै रविले नेपाली पासपोर्ट लिएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । रवि कहिलेसम्म ‘अमेरिकी नागरिक थिए ?’ अनुसन्धानकै दायरामा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकतासँगै राहदानीबारे पनि छानबिन गर्न मंसिर १५ मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्र पठाएको थियो । राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ–‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखी ५ लाख सम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ तर, रवि विरुद्ध पासपोर्ट प्रकरणमा मुद्धा चलाउने नचलाउने एकिन आइतबार हुनेछ ।

रवि लामिछाने पूर्वसञ्चारकर्मी हुन् । सञ्चारकर्मकै कारण उनी चर्चामा आए । पार्टी स्थापना भएको ६ महिनामै उनले पार्टीलाई देशकै चौथो दल बनाउन सफल रहे । २० सिट जिते । प्रदेशतहमा भने उम्मेदवारीनै दिएनन् । सांसद पद गुमेपछि रवि फेरी उपनिर्वाचनको तयारीमा छन् । चितवन–२ बाट फेरी रविनै उम्मेदवार बन्दैछन् । उनीसँग भिड्न कांग्रेस, एमालेका नेताहरु टिकट ल्याउने दौडमा छन् । तर, मंसिर–४ को निर्वाचनमा रविले फराकिलो मतान्तरले जितेका थिए । यसपाली रविसँग चुनाव लड्न चानचुने कसरतले नपुग्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल भएपनि उनको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ–१, उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रामसहायप्रसाद यादवको निर्वाचन क्षेत्र बारा–२ मा पनि उपनिर्वाचन हुनेछन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३ सिट रिक्त छ भने १ जना सांसद निलम्बित छन् । बारा र तनहुँमा पनि बैशाख १० मै उपनिर्वाचन गराउने सम्भावना बलियो छ । रविले चितवन–२ मा सहजै जित्नका लागि तनहुँ र बारामा सहयोग गर्ने सक्ने देखिन्छ । तर, रवि गठबन्धन गरेर चुनावमा उम्मेदवार बन्न नहुने बताउँदै आइरहेका छन् । राजनीति बेथितिको अन्त्य गरी वैकल्पिक शक्ति निमार्ण गर्ने अभियानमा होमिएका रवि पछिल्लो समय सत्ताको लोभमा लागेको आरोप खेप्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाएर सत्तागठबन्धनतर्फ झुकाव देखाएका उनले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भने गठबन्धनभित्रबाटै उम्मेदवार उठाएको जनमतका उम्मेदवारलाई साथ दिएर फरक रहेको सन्देश दिए ।

प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेका उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई साथ नदिएर सत्तागठबन्धनतिर निकट रहेको सन्देश पनि दिए । रास्वपाबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई माघ २२ मा फिर्ता बोलाएका रविले रास्वपालाई फेरी सरकारमा लैजान सक्ने सम्भावनाहरु छन् । चैत १० भित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । सरकारबाट बाहिरिएपनि समर्थन कायमै राखेर सत्ताका लागि च्याँखे दाउ थापेको आरोप पनि रविलाई लाग्दै आएको छ । तर, रवि परिस्थिति नियालिरहेको र जनतालाई बुझाउन सक्ने स्पष्ट कारण भएमात्रै सरकारमा जाने बताउँदै आएका छन् । रविको पार्टी यदि सत्तामा गएमा उनको लोकप्रियतामा भने केही आँच आउने प्रष्टै छ । माघ १३ मा गुमेको सांसद पद फेरी जनमत जितेर ल्याउन पनि कठिनाईहरु आउने छन् ।