सत्ता समिकरण फेरिएसँगै दलहरुलाई यतिबेला मन्त्रालय छान्ने चटारो लागेको छ । पुस १० मा एकाएक बनेको ७ दलीय गठबन्धन टुक्रेर यतिबेला ८ दलीय गठबन्धन मिसिएको छ । २ महिनामै सत्ता समिकरण फेरिएपछि सत्ताबाहिर हुत्तिएका दलहरु यतिबेला निकै व्यस्त छन् । पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालय छन् । प्रचण्डको काँध हलुका पार्न या भनौँ मन्त्रालय लिन दलहरुको जोड–घटाउ चलिरहेको छ ।

हुन त प्रचण्डले विहिबार बोलेका थिए–मन्त्रीपरिषद्लाई छिटै पूर्णता दिन छलफल हुनेछ । तर, फागुन २५ गते राष्ट्रपति चुनावपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाडको विषय मिलाउने चर्चा छन् । तत्कालै नयाँ मन्त्रीहरु थप नगर्ने सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति छ । मन्त्रालय बाँडफाडको विषय पेचिलो बनेको छ । मन्त्रालय नपाएकै झोकमा राष्ट्रपति चुनावमा भोट तलमाथि हुने विश्लेषण पनि छ । दलगत भागवण्डा राष्ट्रपति चुनाव अगावै भित्रभित्रै भैरहेको स्रोतको दाबी छ । जसपा, एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति चुनाव पहिल्यै मन्त्रालय बाँडफाड मिलाउन दबाब दिइरहेका छन् । कुन दलले कति मन्त्रालय पाउदैछन् ? आउनुस्, चर्चा गरौँ । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री सहित ९ वटा मन्त्रालय मागेको छ । ७९ जना सांसद रहेको एमालेले ८ मन्त्रालयको नजिर देखाउँदै ९ मन्त्रालय मागिरहेको छ । पुस १० मा १० सांसद बराबर १ मन्त्री पाएको एमालेकै बाटो कांग्रेसले पछ्याएको छ ।

उसले एमालेकै मन्त्रालयमा कांग्रेस नेतालाई फिट गराउन दबाब दिइरहेको छ । कांग्रेसको ८९ जना सांसद छन् । अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, र स्वाथ्य मात्र होइन, कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालय पनि मागेको छ । जसपाले ४ मन्त्रालय मागेको छ । जसपाका १२ सांसद छन् । जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने सहमति भएकाले २ मन्त्रालयमात्रै दिने चर्चा छन् । जसपाले पनि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास मन्त्रालय मागेको छ । एकीकृत समाजवादीले ३ मन्त्रालय मागेको छ । दुई मन्त्री, १ राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने उसको बटमलाइन छ । लोसपाले १ मन्त्रालय मागिरहेको छ । पुस १० मा एमालेसँग नजिक बनेर सरकारमा गएको रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सम्मानजनक मन्त्रालय पाए जान तयार छ ।

रविले प्रचण्ड–देउवासँग संवाद बढाइरहेका छन् । पुस १० कै सरकार गठनका बेला पाएको ४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएमा फेरी सत्तामै बस्न सक्ने सन्देश दिएको छ । तर, रविको पार्टीले गृहमन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरेका छैनन् । संघीय सरकारका मन्त्रालयमात्रै होइन, अब प्रदेश सरकारहरु पनि फेरबदलको प्रयास भैरहेका छन् । झण्डै ५ वर्ष सत्ताबाहिर हुत्तिएकोक कांग्रेस यतिबेला बलियो बनेको छ । उसले ४ वटा मुख्यमन्त्री मागेको छ ।

लुम्बिनी, गण्डकी र कोसी प्रदेशमा दाबी गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री छन् । माओवादीले लुम्बिनी र कोसीमध्ये एउटा प्रदेशमा आलोपालोको सहमति गर्न दबाब दिइरहेको छ । संसदीय समितिमा पनि भागवण्डाको हुदैछन् । संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सामान्यतः प्रतिपक्षी दललाई दिने भएकाले अन्य नौवटा समितिको सभापति भागवण्डा हुदैछन् । ४ वटा कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले २ र जसपा, एस र लोसपालाई एक–एक सभापति भाग लगाउने तयारी छ ।