‘असाधारण’ अर्थात ‘प्रचण्ड मत’ लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई गती दिने मौका पाएका छन् । प्रचण्डलाई २ जना बाहेकका अन्य सबै सांसदले समर्थन गरेको खबरले उनको पूर्व निर्वाचन क्षेत्र माडीमा खुशीको सञ्चार देखिन्छ । तत्कालिन नेकपा सरकारहुदा माडीको विकासमा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको प्रचण्डको त्यो गुनासो अब पुरा हुने आशमा स्थानीयहरु छन् । प्रचण्ड २०७४ सालमा चितवन–३ बाट निर्वाचन जितेका थिए । यसपालि मंसिर ४ को निर्वाचनको बेला अन्तिम आवरमा गोर्खा–२ बाट फराकिलो मत सहित विजयी भए । तर, प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमै पर्ने माडीसँगको प्रचण्ड साइनो मेटिदैन भन्ने धेरैको आशा जीवितै छ । २५–२६ वर्षको युवा अवस्था हुँदा माडीमै प्रचण्डले पार्टीको संगठनात्मक काम गरे ।
प्रचण्डले माडीका हरेक कार्यक्रममा जाँदा बोल्न नछुटाउने वाक्य हो– निकुञ्ज ऐन संसोधन हुन्छ, ऐन जनमैत्री बनाइनेछ । माडी प्रवेश गर्न दुई वटा नाका प्रवेश गर्नुपर्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरा–बनकट्टा, बगई–ठोरी खण्ड लाई नाका प्रवेश गर्नुसरह जस्तै ठान्छन् माडीबासी या आगन्तुकहरु । बनकट्टा–कसरातर्फको निकुञ्जको करिब ११ किमि सडक स्तरोन्नती भएको छ, तर धुलाम्मे छ । बगईतर्फको निकुञ्ज खण्ड ज्यादै साँघुरो तथा खोल्साखोल्सीयुक्त छ । यही खण्डमा बेलाबखत हात्तीको आक्रमणमा परेर स्थानीयले ज्यान पनि गुमाएका छन् ।
२०७४ को चुनावमा प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई एउटै मञ्चमा राखेर बसन्तपुर बजारमा भनेका थिए–‘माडी अब मणि बन्छ ।’ तर, माडी साँच्चै मणि बन्यो त ? प्रचण्डलेनै स्वीकारिसकेका छन्– ‘माडीमा तीव्रताका साथ काम गर्न जति सोचेको थिएँ, त्यति गर्न सकिन जस्तो लागेको छ ।’ यही भदौ ८ गते माडीमा पुल उद्घाटन कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए–‘कोरोनाले २ वर्ष असर प¥यो, प्रचण्डलाई चितवनमा असफल पार्ने काम बोहक केही देख्न पाइन, कोरोना र आँफैभित्रबाट सपनाहरुलाई कुल्चिने काम भए ।’
प्रश्न आउन सक्छ– अब प्रचण्ड मत सहित देश हाँकेका प्रधानमन्त्रीले निकुञ्ज ऐनलाई जनमैत्री अर्थात् माडीमैत्री बनाउन पनि नसक्लान् र ? निकुञ्ज ऐन ५ पटक संसोधन भैसक्यो । तर, माडीमा हुने विकास निर्माणमा निकुञ्ज ‘ग्रहण’ जस्तो बनेर आइपुग्छ । माडी जाने–आउने सडकहरु कालोपत्रे हुदैछन्, फराकिला हुदैछन् । खोलाहरुमा पुल निर्माणाधिन् छन् । पहिलेजस्तो दुःख माडीबासीले ५ वर्षयता भोग्नुपरेको छैन । तर, भरतपुरबाट निकुञ्ज छिर्ने राप्ती पुल नजिकै राती २ बजेदेखि विहानको सूर्योदय कुर्दै बस्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन ।
काठ्माण्डौदेखि माडी जान आएका सार्वजनिक सवारीहरु राति १० बजेपछि निकुञ्ज प्रवेश पाउदैनन् । काठ्माण्डौदेखि माडी बगईहुदै पर्साको ठोरी–सुवर्णपुर जाने डिलक्स बसहरु विहान २ बजे आसपासमा राप्ती किनारमा आइपुग्छन् । तर, यात्रुहरु बसमै विहानको पर्खाईमा खोला डिलमा कुर्न विवश छन् । सुवर्णपुरबाट काठ्माण्डौ जाने–आउने दैनिक २–२ गाडीहरु छुट्छन् । माडीमा दैनिक ३२ वटा सार्वजनिक गाडीहरु गुड्छन् । बगईबाट २१ र ठोरीबाट ७ गाडीहरु छुट्ने गर्छन् । यी गाडीहरु माडीका फाँटहरुमा मज्जाले कुद्छन् । तर, निकुञ्जभित्रका सडकहरुमा निकै कष्टकर यात्रा गर्छन् ।
कसरा–बनकट्टा खण्डमा आकाशे पुल वा भूमिगत बाटो बनाउने चर्चा २०७४ को चुनावमा निकै चर्चामा आयो । प्रचण्डले चुनाव लड्ने बेला आकाशे पुल वा भूमिगत बाटो बनाउन सकिने सपना बाँडे । तर, अहिलेसम्म यो खण्ड धुलोरहितसम्म बन्न सकेन । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै असहयोग गरेका गुनासो प्रचण्डले नेकपा विभाजन समयमा माडीमा पुगेर बेलाबेलामा पोख्थे । तर, अहिले समय बदलिएको छ । प्रचण्ड–ओली–देउवा–लामिछाने–लिङदेन–नेपाल सबै एउटै मञ्चमा पुगेका छन् । अब, प्रचण्डलाई काम गरेर देखाउने समय आएको छ ।
तत्कालिन वनमन्त्री प्रदीप यादवले भदौ ८ मा माडीमा प्रचण्डलाई साक्षी राख्दै भनेका थिए, ‘निकुञ्ज र माडीबासीको द्वन्द छ, म द्वन्दलाई जिरोमा झार्छु ।’ उनले निकुञ्जभित्र बाटो पीच गर्न कुनै अवरोध नहुने अभिव्यक्ति दिए । चुनावी माहोल तात्न लागेका बेला यादवले निकै सपनाहरु बाँडे । उनले भनेका थिए, ‘म बाटो क्लियर गर्दै जान्छु, तपाई बनाउँदै जानुस्, कहाँ अवरोध छ । तपाई पीच गर्दै जानुस् ।’ उनले ४ दिनको बीचमा इआइएको प्रतिवेदन भौतिक योजना मन्त्रालयलाई दिनेसम्म भने । यत्तिमात्रैमा उनी रोकिएनन् । १५ दिनभित्रै हात्ती, बाघ भगाउन उपकरण लगाउने भनेपनि उपकरणनै आएन । प्रचण्डले त्यही कार्यक्रममा बोलेका थिए, ‘म भित्रै हुटहुटी छ, मैले धेरै गर्नुछ, देशको निम्ति, चितवन र माडीको निम्ति ।’
निकुञ्जभित्रको बाटो विस्तार, सुधारको योजनानै नपरेको हुदैहोइन । तर, विरगञ्ज–ठोरी–माडी–जगतपुर–मेघौलीहुदै कोल्हुवा, बहुवन, त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी सडक बनाउन बजेट प¥यो । तर, २०६८ मै सर्वोच्चमा रिट प¥यो । २०७६ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्नेगरी कुनै पनि सडक निर्माणको काम नगर्न, नगराउन परमादेश जारीनै ग¥यो । निकुञ्जभित्र सडक निर्माणहुदा वन्यजन्तु र वातावरणलाई असर पार्ने भन्दै रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै काम नगर्न भनेपछि फेरी इआइए गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । तर, यो प्रक्रियानै अहिले रोकिन पुगेको छ । २०७५ माघ १७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै काम रोकिएको थियो ।
निकुञ्ज कार्यालय र वन्यजन्तु विभाग विपक्षमा छन् । निकुञ्जभित्रको सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रे लगायतका काम गर्न नहुने युनेस्कोको अडान कायमै छ । साँच्चै अब कालोपत्रे बाटो सम्भव होला र ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माडीलाई प्राथमिकतामा पार्दा निकुञ्जबाटो छुट्न सक्ला र ? उहाँले भन्दै आएजस्तो निकुञ्जको समस्या द्वन्दरहित बनाउन गरेका धेरै संघर्ष जनताले अनुभूति गर्न पाउछन् भन्ने आशा राख्नु गलत हुदैन होला । भदौमै माडीमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘निकुञ्ज ऐन संसोधन प्रक्रिया अगाडी बढेको छ, तर अड्किएको छ, त्यसलाई हामीले फुकाउँछौँ ।’ प्रचण्डले लिएका योजनाहरु निकुञ्जमा आकाशे पुल या भूमिगत बाटो, माडी रिंगरोड, ठाडा खोलामा तटबन्धन, रिउ खोलामा तटबन्धन गर्ने कामहरु अब २ वर्षको समय भरपुर उपयोग हुनुपर्छ । निकुञ्जको लाभ माडीले पनि लिन पाउनुपर्छ ।