काठमाडौ । सत्ता साझेदार दलहरुका बरिष्ठ नेताहरु मन्त्री बन्ने दौडमा रहेपनि यतिबेला संकटमा परेका छन् । एमाले, माओवादी लगायत दलका पदाधिकारीहरु मन्त्री बन्न इच्छुक देखिएपनि नैतिक अलमलमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही पुस २९ गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने देखिन्छ । पार्टी स्थापना भएको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री छन् ।

केही महिनामात्रै राजनीतिमा सक्रिय लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बन्दा सोही मन्त्रीमण्डलमा अन्य पार्टीका पदाधिकारीहरु मन्त्री नबन्ने संकेत गरिरहेका छन् । वरीयतामा कुरा नमिल्ने देखेपछि सत्तासाझेदार दलका पदाधिकारीहरु मन्त्री बन्ने रेस त्याग्न बाध्य हुने देखिएको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई रवी पछिको हैसियतमा मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नहुने चर्चा चल्न थालेका छन् ।

पहिलो चरणमा गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा समेत वरीयता विवाद आएको थियो । एमालेबाट उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मालगायत मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको थियो । तर, उनीहरु मन्त्री नभई सभामुख बन्ने रेसमा लाग्न थालेका छन् । माओवादीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत मन्त्री बन्ने चर्चा थिए ।

महत्वपूर्ण मन्त्रालय र वरीयता नमिल्ने देखेपछि सत्तासाझेदार ठुला दलाका पदाधिकारीहरु मन्त्री बन्न चाहेका छैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकार सहभागि भए अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नै मन्त्री बन्ने तयारी थियो । तर, वरीयताकै कारण उनी पछि हटेका छन् । उनले उपसभामुखसहित चार मन्त्रालय मागेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी सरकारको विषयमा मौन छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई उपप्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रालय पाएमात्रै जाने योजनामा छन् ।