नेपालका कुना–काप्चामा उभिएका आधुनिक पक्की विद्यालय भवन, दुर्गम भेगका गाउँहरूमा सञ्चालित अत्याधुनिक अस्पताल, हिमाली तथा पहाडी कृषकको उत्पादन जोगाउने शीतभण्डार र देशका सबै ७७ वटै जिल्लाका सडकहरूमा निरन्तर दौडिरहेका एम्बुलेन्सहरूले आज नेपाली ग्रामीण जीवनको स्वरुप परिवर्तन गरिरहेका छन् ।नेपाल र भारतबिचको बहुआयामिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, फराकिलो र जनस्तरमा सोझै सकारात्मक प्रभाव पार्ने कडीका रूपमा ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ (एचआईसीडीपी) स्थापित भएको छ ।नेपाल र भारतबिचको विकास साझेदारीको यो दूरगामी यात्राको सुरुआती जग सन् २००३ को नोभेम्बर महिनामा भएको हो ।सन् २०२४ को जनवरीमा भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच भएको उच्चस्तरीय सम्झौता अनुसार यस कार्यक्रमको बजेट दायरामा भारी वृद्धि भयो ।सम्झौता अनुसार प्रतिआयोजना अधिकतम बजेट सीमालाई रु. ५ करोडबाट पाँच गुणाले बढाएर रु. २० करोड नेपाली रुपैयाँ पु¥याइयो ।सन् २००३ देखि हालसम्मको तथ्याङ्कलाई केलाउँदा यस कार्यक्रमले नेपालका सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूलाई सन्तुलित रूपमा समेट्न सफल भएको देखिन्छ ।यस दुई दशकभन्दा बढीको अवधिमा नेपालभर कुल ६०५ वटा परियोजना स्वीकृत भई अगाडि बढाइएका छन् ।स्वीकृत भएका यी परियोजनामध्ये ५१२ वटा परियोजना सफलतापूर्वक निर्माण कार्य सम्पन्न भई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् र तिनीहरू हाल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेर जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् ।बाँकी रहेका ९३ वटा परियोजना हाल निर्माण वा कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन्, जसलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।यी ६०५ वटा परियोजनाका लागि भारत सरकारले करिब १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान सहयोग प्रदान गरिसकेको छ ।यो वित्तीय योगदान नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रयासमा एउटा महत्त्वपूर्ण र अतुलनीय सहयोग हो ।

यी परियोजनाहरू भारत सरकार वा भारतीय राजदूतावास आफैँले एकलौटी रूपमा छनोट गर्दैनन् ।नेपालका स्थानीय तह, स्थानीय समुदाय वा नेपाल सरकारका निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रको वस्तुगत आवश्यकता पहिचान गरी योजनाको माग गर्छन् ।यसरी पिँधबाटै माग भई आएका योजनाहरूलाई मात्र छनोट प्रक्रियामा सामेल गरिन्छ ।स्थानीय समुदायकै चाहना अनुसार आयोजना बन्ने भएकाले निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि ती संरचनाको संरक्षण, मर्मतसम्भार र सञ्चालनप्रति स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व शतप्रतिशत रहने गर्दछ ।देशको दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा नै प्रमुख आधार भएकाले भारतीय सहयोगको ठुलो हिस्सा विद्यालय तथा क्याम्पसको स्तरोन्नतिमा खर्च गरिएको छ ।नेपालका सातै प्रदेशका ७१ जिल्लामा गरी कुल ३०९ वटा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् ।यी सम्पूर्ण शैक्षिक आयोजनाहरूको कुल लागत अनुमानित ८ अर्ब ६८ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ ।कुल लगानीमध्ये ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लागतमा २२२ वटा आधुनिक विद्यालय भवन तथा शैक्षिक संरचनाहरू निर्माण भएका छन् ।विगतमा काँचो माटो, पुराना टिनका छाना वा जीर्ण भवनमा जोखिमपूर्ण तरिकाले अध्ययन गर्न बाध्य विद्यार्थीहरू अहिले भूकम्पप्रतिरोधी पक्की भवनमा सरेका छन् ।भवन निर्माणका साथै विद्यार्थीहरूका लागि उज्यालो र खुला कक्षाकोठा, सर्वसुलभ खानेपानी, अपाङ्गमैत्री शौचालय, सुरक्षित छात्रावास (होस्टेल), आधुनिक पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याबहरू निर्माण गरिएका छन् ।नेपालका भौगोलिक रूपमा विकट र पूर्वाधारविहीन क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न भारतीय अनुदानले अहम् भूमिका खेलेको छ ।सातै प्रदेशका ३३ जिल्लामा गरी कुल ६२ वटा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएका छन् ।यी स्वास्थ्य आयोजनाहरूको कुल लागत अनुमानित २ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ ।दुर्गम जिल्लाहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति गृह, आकस्मिक उपचार कक्ष (इमरजेन्सी वार्ड), अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष र स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू निर्माण गरिएका छन् ।

अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, भेन्टिलेटर, अपरेसन थिएटरका मेसिनहरू र कीटाणुशोधन प्रणाली जस्ता पूर्वाधारहरू जडान गरिएका छन् ।यसले गर्दा साधारण उपचारका लागि पनि हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौँ वा ठुला सहर धाउनुपर्ने ग्रामीण बासिन्दाको बाध्यता हटेको छ ।भारत सरकारले हालसम्म नेपालभर १,०४९ वटा एम्बुलेन्स उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ ।यी एम्बुलेन्सहरूले नेपालका सबै ७७ वटै जिल्लाहरूलाई समेटेका छन् ।दुर्गम पहाडी तथा हिमाली गाउँहरूमा जहाँ यातायातको पहुँच कठिन छ, त्यहाँका बिरामी, गर्भवती महिला र वृद्धवृद्धाहरूलाई समयमै अस्पताल पु¥याएर अकालमा हुन सक्ने मृत्यु रोक्न यी एम्बुलेन्सहरूले ‘लाइफलाइन’ को काम गरेका छन् ।यसै गरी, भारतले नेपालका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूलाई ३८१ वटा विद्यालय बस प्रदान गरेको छ ।यी बसहरूले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूसहित देशका ६५ जिल्लाका विद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई सहयोग पु¥याइरहेका छन् ।बस सेवा उपलब्ध भएपछि टाढा–टाढाबाट घण्टौँ पैदल हिँडेर विद्यालय आउनुपर्ने बालबालिकाहरूको सास्ती हटेको छ भने विशेष गरी छात्राहरूको विद्यालय छाड्ने दरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ ।नेपाली कृषकहरूको आयआर्जन बढाउन र कृषिजन्य उत्पादनको उचित भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापन गर्न पनि भारतीय सहयोग उल्लेख्य छ ।६ वटा प्रदेशका १४ जिल्लामा गरी कुल ७३ करोड नेपाली रुपैयाँको लागतमा १५ वटा कृषि पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएका छन् ।विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू, जहाँ यातायातको असुविधाका कारण कृषि उपजहरू कुहिएर खेर जाने अवस्था रहन्थ्यो, त्यस्ता क्षेत्रमा शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) तथा कृषि सङ्कलन केन्द्रहरू निर्माण गरिएका छन् ।स्थानीय स्तरमा पहुँच सुदृढ पार्न र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु¥याउन ६ वटा प्रदेशका १५ जिल्लामा कुल ६५ करोड नेपाली रुपैयाँको लागतमा २५ वटा सडक तथा पुल निर्माण गरिएका छन् ।यसमा २० वटा ग्रामीण सडक र ५ वटा पक्की पुल आयोजना समावेश छन्, जसले दुर्गम बस्तीहरूलाई नजिकका बजार र राजमार्गसँग जोडेका छन् ।नेपालको धनी सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि ६ वटा प्रदेशका ११ जिल्लामा ६५ करोड नेपाली रुपैयाँकै लागतमा २० वटा सांस्कृतिक पूर्वाधार निर्माण तथा जीर्णोद्धार गरिएका छन् ।यसले स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पु¥याएको छ ।ऊर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा उज्यालो पु¥याउन ६ वटा प्रदेशका १२ जिल्लामा ३१ करोड नेपाली रुपैयाँको लागतमा १३ वटा विद्युतीकरण आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।

यसले हजारौँ ग्रामीण घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याएको छ ।स्थानीय तहहरूमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच र सरसफाइको अवस्था सुधार गर्न ४ वटा प्रदेशका ८ जिल्लामा १६ करोड नेपाली रुपैयाँको लागतमा ८ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएका छन् ।विपद् व्यवस्थापन र कृषि क्षेत्रको सिँचाइका लागि ५ वटा प्रदेशका ८ जिल्लामा २९ करोड नेपाली रुपैयाँको लागतमा ९ वटा नदी नियन्त्रण आयोजना (तटबन्ध) सम्पन्न भएका छन्, जसले खेतीयोग्य जमिन र बस्तीलाई बाढी–पहिरोबाट जोगाएको छ ।त्यसै गरी २ वटा प्रदेशका ४ जिल्लामा ७ करोड नेपाली रुपैयाँको लागतमा ४ वटा सिँचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिएका छन् ।यस द्विपक्षीय विकास साझेदारीको निरन्तरता स्वरूप ११ अगस्ट २०२६ (अर्थात् २६ साउन २०८३) मा काठमाडौँमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण नयाँ माइलस्टोन स्थापित भएको छ ।सो दिन भारतीय राजदूतावास र नेपाल सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायबिच कुल ८० करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगमा ८ वटा नयाँ आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ ।यी नयाँ स्वीकृत आयोजनाहरूले नेपालका विभिन्न प्रदेशमा स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउनेछन् ।पूर्वी नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य संस्था धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रशासनिक, बिरामी दर्ता तथा उपचार प्रक्रियालाई थप चुस्त, आधुनिक र पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण प्रणालीको प्रविधिकरण गरिनेछ ।भोजपुरको पहाडी भेगका किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल सङ्कलन र बजार व्यवस्थापनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गरिनेछ ।बागमती प्रदेशको धादिङमा कृषक र पशुपालकहरूलाई प्राविधिक सेवा र तालिम दिन आधुनिक भवन निर्माण गरिनेछ ।मोरङको बेलबारीमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका हजारौँ विद्यार्थीका लागि आधुनिक शैक्षिक भवन निर्माण गरिनेछ ।कर्णाली प्रदेशको विकट दैलेख जिल्लाका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन १० शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ ।

अति दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लाको सर्केगाडमा स्थानीय कृषि उपजको प्रवर्धन र कृषक सहयोगका लागि पूर्वाधार बनाइनेछ ।गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाका किसानहरूले उत्पादन गरेका फलफूल र तरकारी लामो समयसम्म ताजा राख्न कोल्ड स्टोर निर्माण गरिनेछ ।सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूलाई आफ्नै ठाउँमा गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउन १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ ।यी आठवटै नयाँ परियोजनाले कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली लगायतका विभिन्न प्रदेशका स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउनेछन्, जसले देशमा सन्तुलित प्रादेशिक विकासको लक्ष्यलाई सघाउनेछ ।दर्शकबृन्द अब बुझौं ति सहयोग कति प्रभावकारी भइरहेका छन् त ?उदयपुर जिल्लाको गाईघाटमा रहेको बाल मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको भौतिक अवस्था केही वर्षअघिसम्म निकै दयनीय थियो ।कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुने र करिब एक हजार विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयमा पुराना, जिर्ण र असुरक्षित संरचना थिए ।भारत सरकारको सहयोगमा नयाँ, बहुशाखीय र भूकम्पप्रतिरोधी विद्यालय भवन बनेसँगै विद्यार्थीका लागि उज्यालो, हवादार, खुला र सुरक्षित कक्षाकोठा उपलब्ध भएका छन् ।दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित राप्ती आँखा अस्पतालमा भारतीय राजदूतावासको अनुदान सहयोग र स्थानीय नगरपालिकाको साझेदारीमा अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष भवन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ ।नयाँ भवन बन्नुअघि अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि छुट्टै र वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसारको व्यवस्थित भवन उपलब्ध थिएन ।नयाँ भवन सञ्चालनमा आएसँगै सबैभन्दा ठुलो राहत साना बालबालिकाहरू र आकस्मिक सेवाका बिरामीहरूलाई मिलेको छ ।

अब साना बालबालिकाहरूलाई बेहोस बनाएर गर्नुपर्ने जटिल आँखाको शल्यक्रिया दाङमै सम्भव भएको छ, जसले गर्दा अभिभावकहरूको काठमाडौँ धाउनुपर्ने ठुलो खर्च र सास्ती जोगिएको छ ।साथै, आँखा फुट्ने वा चोटपटक लाग्ने आकस्मिक अवस्थाका बिरामीहरूलाई २ देखि ४ घण्टाभित्रै तत्काल शल्यक्रिया सेवा दिन सकिने वातावरण बनेको छ ।मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ मा रहेको ‘लोवो न्यिफुग नाम्ड्रोल नोर्बुलिङ गुम्बा विद्यालय’ मा सञ्चालित परियोजना हिमाली भेगका लागि नमुना बनेको छ ।भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको सो विद्यालयको दुई तले छात्रावास भवनको नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङले संयुक्त रूपमा उदघाट्न गरेका थिए ।यो गुम्बा विद्यालयले बौद्ध धर्म र परम्परागत शिक्षाका साथै नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम अनुसारको आधुनिक शिक्षा पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।अत्याधुनिक नयाँ छात्रावास भवन बनेपछि हिमाली भेगका चिसो मौसममा पनि विद्यार्थीहरूका लागि सुरक्षित, न्यानो र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था भएको छ ।राम्रो बस्ने सुविधा उपलब्ध भएपछि विद्यार्थीहरूले आफ्नो ध्यान अध्ययनमा बढी केन्द्रित गर्न पाएका छन् ।

यी सफलताका उदाहरणहरूले स्पष्ट पार्छन् कि ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ (एचआईसीडीपी) केवल बजेट विनियोजन र भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित छैन ।यसले नेपालको भौगोलिक विविधता, दुर्गम क्षेत्रका चुनौती र स्थानीय आवश्यकतालाई सुक्ष्म रूपमा बुझेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र सांस्कृतिक जगेर्नाका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याएको छ ।प्रतिपरियोजना रु. २० करोडको नयाँ बजेट सीमा र हालै हस्ताक्षरित ८ वटा नयाँ आयोजनाहरूसहित अघि बढेको यो कार्यक्रमले आगामी दिनहरूमा नेपालको ग्रामीण स्वरुपलाई अझ आधुनिक, सुदृढ र समृद्ध बनाउन निरन्तर सहयोग पु¥याउने निश्चित छ ।नेपाल र भारतबिचको यो जनकेन्द्रित विकास साझेदारी दुवै देशका नागरिकबिचको आपसी भाइचारा र मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउने एउटा बलियो आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।