चितवन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभिटी) अन्तर्गतका शिक्षालयहरूलाई दशकौँदेखि आफ्नो काँधमा थामेर निरन्तर सेवा दिइरहेका करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू अहिले आफ्नै भविष्यप्रति गम्भीर अन्योलमा परेका छन्। सीटीईभिटीले हालै अघि बढाउन खोजेको ’नयाँ सेवा करार मस्यौदा’ ले आफूहरूको सेवा सुरक्षा खोस्ने र श्रम अधिकार हनन् गर्ने भन्दै चितवनका चार प्रमुख शिक्षालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन् । चितवनस्थित नारायणी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, भरतपुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, स्कूल अफ हेल्थ साइन्स र दिवाकर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका संयुक्त संघर्ष समितिका अनुसार यी शिक्षालयहरूको पठनपाठनदेखि प्रशासनिक कार्यसम्मको ८० देखि ९० प्रतिशत मुख्य जिम्मेवारी करार प्रकृतिका कर्मचारीहरूले नै सम्हाल्दै आएका छन्। तर, दशकौँको योगदानको कदर हुनुको साटो नयाँ मस्यौदामार्फत उनीहरूलाई थप मारमा पार्न खोजिएको छ ।
अन्यायपूर्ण ’नयाँ मस्यौदा’ र खोसिएका सुविधाहरू
संघर्ष समितिले नयाँ मस्यौदाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै राज्य र सीटीईभिटी प्रशासनसमक्ष गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मस्यौदामा समेटिएका प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूलाई चरम मारमा पार्ने देखिन्छ । सेवा निरन्तरतामा असरः हरेक दुई–दुई महिनामा करार नवीकरण गर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको सेवा अवधि निरन्तर गणना हुन नसक्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको छ ।
सुविधा कटौतीः दुई–दुई महिनाको नवीकरणका कारण दशैँ खर्च, पोशाक भत्ता जस्ता करार अवधिसँग जोडिएका आधारभूत सुविधाहरूबाट कर्मचारी वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । भत्ता र प्रोत्साहनमा अङ्कुशः हालसम्म पाइरहेको प्रशिक्षण भत्ता हटाइएको छ भने बढ्दो महँगीअनुसार पाउनुपर्ने महँगी भत्ता उपलब्ध नगराई आधारभूत तलबमा मात्र सीमित गर्न खोजिएको छ ।
कर्मचारी’ को पहिचान नै गुम्ने खतरा
सीटीईभिटीको सेवा–सर्त नियमावलीमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेकाहरूलाई ’कर्मचारी’ को साटो केवल ’सेवा करार’ का रूपमा मात्र उल्लेख गर्दा महँगी भत्ता, बिरामी बिदा र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
१६ देखि ३० वर्षसम्मको योगदान, तर हात लाग्यो शून्य
यी शिक्षालयहरूमा १६ देखि ३० वर्षसम्म निरन्तर आफ्नो अमूल्य उमेर र ऊर्जा खर्चिएका कर्मचारीहरू अझै दरबन्दीविहीन अवस्थामै काम गर्न बाध्य छन्। एउटै संस्थाको शैक्षिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी दशकौँदेखि निर्वाह गर्दा पनि न त स्थायित्व छ, न त कुनै सामाजिक सुरक्षा र कानुनी संरक्षण नै । “यो केवल तलब बढाउने आन्दोलन मात्र होइन। यो त हाम्रो दशकौँको श्रम, योगदान, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक भविष्यको लडाइँ हो । सार्वजनिक प्राविधिक शिक्षालाई यहाँसम्म ल्याउन हामीले आफ्नो जीवन सुम्पियौँ, तर आज हामीलाई नै राज्यले सडकमा पु¥याउने प्रपञ्च गर्दैछ संघर्ष समितिले भनेको छ ।

सर्वोच्चको परमादेशको समेत घोर उल्लङ्घन
आन्दोलित कर्मचारीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २ गते नै करार सेवाका कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, महँगी भत्ता, विभिन्न प्रकारका बिदा तथा अन्य न्यायोचित सुविधाको व्यवस्था गर्न सीटीईभिटी र सरकारका नाममा परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, अदालतको स्पष्ट आदेशलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फाल्दै सीटीईभिटी प्रशासनले उल्टै कर्मचारीको अधिकार खोस्ने खालको नियमावली र मस्यौदा ल्याउनु कानुनी शासनको उपहास र राज्यको चरम गैरजिम्मेवारीपन हो।
सरकार र सीटीईभिटी प्रशासनलाई चेतावनी
प्राविधिक शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका कर्मचारीहरूलाई अन्योलमा राखेर देशमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन सक्दैन। दशकौँसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई श्रम शोषणको चक्रमा राखिरहनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यका लागि शोभा दिने विषय होइन । संघर्ष समितिले तत्काल नयाँ अन्यायपूर्ण मस्यौदा फिर्ता लिन, सर्वोच्च अदालतको परमादेश अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोष  मा आबद्ध गराउन र सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकार र सीटीईभिटी नेतृत्वसँग जोडदार माग गरेको छ। मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरिए शिक्षालयका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारी थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत संघर्ष समितिले दिएको छ ।