मानव तस्करकै शैलीमा सञ्चालित चितवनका केहि शैक्षिक परामर्श केन्द्र सरकारी कार्यालयमा दर्ता नै नभएको भेटिएको छ ।सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेस्नल ट्रेनिङ प्रा.लिले दर्ता अनुमति नै नलिएको पाईएको हो ।प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता, नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।तर सञ्चालक वाईबी पौडेलले त्यसको ठाडो उंल्घंन गरेका हुन् ।प्रदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक सुचना जारी गरे पनि पुर्ण बेवास्ता गरिएको प्रमाण हामी भेटाएका छौं ।यसअघि राजश्व छलिमा मुछिएका वाईबीले विना दर्ता कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।प्रदेशको कानुनी व्यवस्था अनुसार सो कन्सल्टेन्सी सञ्चालन नै रद्ध हुनसक्ने आधारहरु देखिएका छन् ।हामीले यसबारेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमति प्रदेशमा सुचना माग गरेका थियौं ।

यस आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमति प्रदेश सरकारले भोली पल्ट नै हामीलाई सो सम्बन्धी सुचना उपलब्ध गराएको थियो ।मिति २०८१ जेठ १ मा त्यहाँ संस्थाबाट प्राप्त पत्रानुसार सेन्ट्रल कलेज अफ भोकेस्नल ट्रेनिङ चितवनको दर्ता प्रमाणपत्र लगायत अन्य सम्बन्धीत विवरणहरुको प्रतिलिपी माग गर्नु भएकामा सो नामको कुनै पनि संस्थाले यस मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको नदेखिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण संस्था नविकरणका लागि यसअघि २०७९ भदौं २१ गते सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो ।शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७९ बमोजिम जारी सुचनामा यस अनुसार दर्ता र नविकरण गर्न भनिएको हो ।त्यो सुचनामा भनिएको छ, निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम अनुमति पत्रको अवधी १ आव हुने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिन भित्र नविकरण गर्नुपर्ने, सो अवधी भित्र नविकरण गर्न नसकेमा सो दफाको उपदफा ३ बमोजिम थप दस्तुर लिई नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले आ.व २०७९÷८० का लागि नविकरण गर्न तथा आ. व २०७७÷७८ र ७८÷७९ को नविकरण छुट भएको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षा केन्द्रहरुले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ को अनुसुची ८ बमोजिम दस्तुर बुझाई तोकिएको समयावधी भित्र नविकरणका लागि निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

निर्देशिका बमोजिम नविकरणका लागि आवेदन दिन के कस्ता कागजपत्र र दस्तुर बुझाउनुपर्ने हो ?सामाजिक विकास मन्त्रालयले भनेको छ, आव ७८÷७९ मा अनुमति पाएका वा नविकरण भई ७९÷८० लागि नविकरणका लागि आवेदन साथ बुझाउनुपर्ने कागजातहरु, नविकरण गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन, नविकरण दस्तुर दाखिला गरेको भौचर, गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, संस्था दर्ता, नविकरण भएको प्रमाणपत्र, गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सस्थाले प्रदान गर्ने सेवा, कार्य प्रकृया र लागतको विवरण, कम्पनी अद्यावधिक भएको प्रमाणपत्र, गत आर्थिक वर्षमा सेवा परामर्श उपलब्ध गराए वापत संस्थाले प्राप्त गरेको शुल्कको विस्तृत विवरण, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, संस्थामा कार्यरत मानव शंसाधन सम्बन्धी विवरण खुलेको पत्र, कम्तीमा २ वर्षका लागि घर भाडामा लिएको सम्झौता पत्रको प्रतिलिपी ।शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि २ वटा विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयसँगको आधिकारिक प्रतिनिधि भएको प्रमाण पत्र ।सुचनामा स्पष्ट उल्लेख छ, दफा ५ को उपदफा २, १ को ग, घ र ङ बमोजिमको सो घोषणा, पछिल्ला २ वर्ष वा ३ वर्षको नविकरणका लागि आवेदन दिएको हकमा थप प्रमाणित कागजात संल्ग्न गर्नुपर्नेछ ।कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, फर्म वा कम्पनीको स्वीकृत प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली प्रतिलिपी, सञ्चालकहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी, शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि २ जना अनिर्वाय, शैक्षिक परामर्श अनुमति प्राप्त भएको संस्थाले मात्र बुझाउनुपर्नेछ ।परामर्शकर्ताहरुको स्नातक वा माथिल्लो तह उर्तीण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपी, नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपी साथै नियुक्ती निवेदन पत्र, आधिकारीक संस्थाबाट परामर्श सम्बन्धी तालिम लिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (टिआईटिआई), ति विश्वविद्यालय वा कलेजहरुको प्रोफाईल, पुर्व तयारी कक्षा, आईइएलटिएस, पिटिई अनुमति पत्र प्राप्तले मात्रै बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।स्नातक वा माथिल्लो तह उर्तीण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपी, परीक्षकको नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपी, सम्बन्धीत विषयमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, भाषा शिक्षण ईग्लिस जापनिज र कोरियन अनुमति प्राप्तले मात्र बुझाउनुपर्ने हो ।भाषा परीक्षणको लागि सम्बन्धीत भाषामा परीक्षकहरुको योग्यता खुलेको स्नातक तहको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, नागरिकताको प्रतिलिपी, परीक्षकहरुको नियुक्तिपत्रको प्रतिलिपी, आधिकारिक संस्थाबाट कम्तिमा १ वर्ष तालिम वा डिप्लोमा गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, एन्टु लेभल ।आवेदनसाथ बुझाउनुपर्ने दस्तुर विवरण,.आव ७८÷७९ मा अनुमति प्राप्त वा नविकरण सुरु भएको ९० दिन भित्र आवेदन भएमा रु ५ हजार, ९० दिन पछि सोही वर्षको असार मसान्तसम्म १० हजार ।७७÷७८ मा अनुमति प्राप्त वा नविकरण भई ७८÷७९ मा नविकरण नभएमा सुरु भएको ९० दिन भित्र आवेदन भएमा १५ हजारमा थप ५ हजार गरि जम्मा २० हजार ।९० दिन पछि सोही आव असार मसान्तसम्म १५ हजार थप १० हजार गरि जम्मा २५ हजार ।आव ७६, ७७ मा अनुमति प्राप्त वा नविकरण भई आव ७७÷७८ नविकरण नभएमा सुरु भएको ९० दिन भित्र आवेदन भएमा रु ३० हजार थप ५ हजार जम्मा ३५ हजार ९० दिन पछि सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म रु ३० हजार थप १० हजार जम्मा ४० हजार ।निर्देशिकाको दफा ६ १ झ बमोजिम लगातार ३ वर्ष सम्म नविकरण नगराएका संस्थाको अनुमति पत्र स्वतह रद्ध हुने व्यवस्था छ ।आव २०७६÷७७ देखि नविकरण छुट भएका संस्थाको अनुमति पत्र स्वतह रद्ध भएको छ ।निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम आवेदनका साथ पेश भएका कागजातको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको हुने भनिएको छ ।त्यसकारण हालसम्म सो कन्सल्टेन्सीले अनुमति नलिएकाले कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा सञ्चालन अनुमति रद्ध हुने स्पष्ट कारण देखिएको हो ।