२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान–२०७२ जारी भयो। संविधानको भाग २ जहाँ नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ त्यसको धारा ११ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ ’नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ तर यदि बाबु बिदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।’

यसको मतलब नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रष्टसँगै लेखिदियो कि अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाइनेछ। संविधान जारी भएको एक महिनापछि नेपालकै दोस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा विद्यादेवी भण्डारी नियुक्त हुनुभयो। उहाँ महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो अझै अर्को कुरा उहाँ एकल महिला पनि हुनुहुन्थ्यो।

एक महिनाअगाडि जारी भएको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु र नेपालमा पहिलोपटक एकल महिला देशको राष्ट्रपति नियुक्त हुनु सामान्य संयोग थिएन।नेपालजस्तो मुलुकको लागि यो ठूलै उपलब्धी थियो। नेपालले महिला राष्ट्रपति पाउदै गर्दा वर्षौंदेखि आमाको नामबाट नागरिकता लिनको लागि पर्खिरहेका बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउने कुरा पनि संविधानले निश्चित गरेको थियो।

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भए लगतै त्यसबाट पाउने सेवा सुविधा, तलबभत्ता पक्कै पनि लिनुभयो होला तर हजारौँ आमाको नामबाट नागरिकता लिन पर्खिरहेका युवायुवतीहरुले संविधान लागू नभएसम्म अर्थात् ऐन÷कानुन नबनेसम्म नागरिकता पाउने कुरा सम्भव थिएन।यसरी दुई वर्ष बित्यो। २०७४ सालमा देशमा स्थानीय तह, संघ र प्रदेश सबै चुनावहरु सम्पन्न भयो। नयाँ संसद आयो। फेरि दोश्रो कार्यकालको लागि नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति हुने अवसर विद्यादेवी भण्डारीले नै प्राप्त गर्नुभयो। त्यो दुई वर्षको अवधिमा नागरिकता ऐन नबनेको हुनाले फेरि महिला नै राष्ट्रपति भएको कुराले नागरिकता पीडितहरू खुशी भए।

चुनावपछि नयाँ सरकार बन्यो। झण्डै दुई तिहाइ सांसदको समर्थन सहित नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भए। सरकार बनेको ५ महिनापछि नागरिकता विधेयक संसदमा टेबल भयो। विधेयक दर्ता भएपछि नागरिकता पीडितहरू उत्साहित भए तर विधेयकमा अनेकखाले राजनीतिक टिकाटिप्पणी सुरु भयो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करिब दुई वर्ष दफादार छलफल भएपछि बहुमतको आधारमा तत्कालीन नेकपाले विधेयकलाई समितीबाट पारित गर्यो तर उक्त नागरिकता विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट पारित गर्न चाहनु भएन। फलस्वरूप नागरिकताबिहिनहरु पीडित नै रहिरहे र त्यतिबेलासम्म कैयौंले कयौं अवसर गुमाए, पढ्न पाएनन्, रोजगारी गर्न पाएनन्। केही व्यक्तिहरुले त आत्महत्या समेत गरे।

२०७४ पछि साढे तीन वर्ष नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा उपलब्धिविहीन भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो तर सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापना गरिदियो। त्यसपछि सत्ता बचाउन केपि ओलिले नागरिकता अध्यादेश समेत ल्याउनुभयो। तर त्यो अध्यादेश सर्वोच्चले रोकिदियो त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन हुँदै गए दोस्रोपटक भएको संसद विघटन सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। त्यतिबेला बनेको सरकारले भने नागरिकता पीडितहरूलाई नागरिकता दिने उदेश्यका साथ नागरिकता विधेयक अगाडी बढायो। तर यो विधेयक केपि ओलिले थन्काएर राखेको हुबहु विधेयक थिएन। त्यसमा मुलतः जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकत दिने, आमाको नामबाट नागरिकता दिने र गैरआवासीय नेपालीलाई दिने नागरिकताका प्रावधानहरु थिए। त्यो नागरिकता विधेयक संसद्बाट फास्ट ट्रयाकमा पास गरियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएपछि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यूकोमा पठाइयो तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिकन पुनः संसदलाई फिर्ता पठाइदिनु भयो।

यतिबेलासम्म सडकमा नागरिकता पीडितहरु आन्दोलनरत थिए। आमाको नामबाट नागरिकता नपाएकाहरु र जन्मको आधारमा नागरिकता भएकाका सन्तानहरु सडकमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर, हामीलाई हाम्रो अधिकार दे, हाम्रो आमाबुवा नेपाली भए हामी कहाँको? भन्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए।राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएपछि सरकारले फेरि फ्यास्ट ट्रयाकबाटै पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि दुबै सदनबाट जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय गर्यो र फेरि दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा पठायो।

अब संविधान अनुसार विधेयक फिर्ता गर्न पाउने सुविधा राष्ट्रपतिलाई रहेनछ त्यसैले नागरिकता पीडितहरू कहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्युले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहोला र कानुन बनेर नागरिकता पाइएला भनेर पर्खाइमा बसेका थिए। दोस्रो पटक विधेयक राष्ट्रपतिकोमा जादा संविधानले दिएको १५ दिनको अवधि सकिदा पनि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएन।

अन्ततः आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्ने लाखौं व्यक्तिहरु पीडित नै भए। यसरी एउटा एकल महिला राष्ट्रपति बन्दा समेत पीडितहरुले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेनन् अर्थात् उहाँ आफैंले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विधेयक रोक्नुभयो। उहाँको कार्यकाल कयौं कामहरुका कारण सफल होला तर एउटा महिला भएको नाताले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विधेयक सरकारले दुई–दुई पटक पारित गरेर पठाउँदा पनि संविधानकै विपरीत गएर प्रमाणीकरण गर्नुभएन जसको कारणले आज लाखौं युवायुवती मर्नु न बाच्नुको अवस्थामा छन्। के यो विध्या भण्डारीको ७ बर्षे कार्यकालकै सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हैन र? उहाँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ नागरिकताबिना कसरी तड्पिरहेका छन् उहाँकै छोरिहरु समान युवायुवतीहरु?

कम्तिमा उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरालाई त जोडदार रुपमा उठाउनु पर्थ्यो। उहाँको कार्यकालमा नेपालमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको लाखौ युवा युवतीहरुले आमाको नामबाट नागरीकता सहजै पाउनु पर्थ्यो। र त्यो संविधानको धारा÷उपधारा लागू हुनुपर्थ्यो तर यो कुरामा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नराम्रोसँग चुक्नुभयो।

(शिबु क्षेत्री) संयोजकः ग्रुप फर सिटिजनसिप नेपाल (नागरिकताबिहिन नेपालीहरुको समुह)