भरतपुर । यही माघ २० गते चितवनका किसानहरुले करिब ६ ट्याक्टर तरकारी नारायणगढ स्थित पुलचोक बजारमा लगेर फाले । ‘किसान मारा दलालहरु होशियार’, ‘कृषि क्रान्ति जिन्दावाद’, ‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिउँ’ लगायतका नाराहरु लागे । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई २१ गते साँझनै ज्ञापनपत्र किसानहरुले बुझाए ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीलाई २२ गते ज्ञापनपत्र बुझाए । १० बुँदे ज्ञापनपत्रको निष्कर्ष थियो– विदेशबाट तरकारी आयात बन्द होस्, लागत मूल्य भन्दा बजार मूल्य कम भएमा सरकारले अनुदान प्रदान गरोस् । वास्तवमा किसानहरुले लागत मूल्य नपाएको अहिले मात्रै होइन । यो समस्या पुरानै हो । तर, यसपाली किसानहरु सडकमै उत्रिए । यही चितवन हो, किसानले बिक्रि नभएका कृषि उपजमाथिनै ट्याक्टरले जोतेर विरोध पनि जनाएकै हुन् ।

सडकमा फालिएका तरकारीको मूल्य कुन वर्ष कति कति थियो ?
महानगर थोक बजारको मूल्य सूचि केलाउँदा १ वर्ष पहिलेको मूल्य र अहिलेको मूल्य उस्तै–उस्तै छ । गत वर्षको माघ २५ मा नेपाली गोलभेँडा प्रतिकेजी २५ देखि ३५ रुपैयाँ थियो । आज १५ देखि २० रुपैयाँ पुगेको छ । गाजर १ वर्ष पहिले १२ देखि १५ रुपैयाँ थियो, आज १० देखि १५ रुपैयाँ छ । १ वर्ष पहिले काउली लोकल १५ देखि २५ रुपैयाँ थियो, आज १० देखि १५ रुपैयाँ छ । बन्दा १ वर्ष पहिले १० देखि १५ रुपैयाँ थियो, आज १० देखि १२ रुपैयाँ छ ।

२०७७ माघ २७ गतेको सूचि हेर्दा काउली २० देखि ३० रुपैयाँ, बन्दा ८ देखि १२ रुपैयाँ, टमाटर २१ देखि २५ रुपैयाँ, गाजर ३० देखि ३५ रुपैयाँ पर्दथ्यो । २०७५ माघ १५ गतेको सूचि हेर्दा थोक बजारमा काउली ८ देखि १० रुपैयाँ, बन्दा ४ देखि ६ रुपैयाँ, टमाटर १८ देखि २२ रुपैयाँ, गाजर १० देखि १५ रुपैयाँ, घिउसिमी ४५ देखि ५० रुपैयाँ पर्दथ्यो । ३ वर्षको मूल्यसूचि केलाउँदा टमाटरको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला अहिले एकाएक मूल्य ओरालो लागेको देखिन्छ ।

खास समस्या के हो ?
किसानहरुले मिहेनत गरेर तरकारी फलाए । बजारमा बेच्दा ढुवानी भाडासम्म नआएपछि उनीहरु आन्दोलिन बने । यो सिजनमा गोलभेँडा, काउली, बन्दा, मुला, गाजर निकै उत्पादन हुने गर्छ । यी ५ प्रकारका कृषि उपज चितवनमा मात्रै होइन, तराईका जिल्लाहरु, पहाडी जिल्लामा पनि बढी उत्पादन हुन्छ । चारैतिर उत्पादन बढी भएपछि माग कम हुन्छ, मूल्य घट्न पुग्छ । भारतका किसानले बीउ, मल, सिँचाई, ढुवानी लगायतका धेरै शिर्षकमा अनुदान पाउँछन् । जसले गर्दा बजार मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा बेच्दा पनि उनीहरु घाटामा पुग्दैनन् ।

तर, नेपालमा किसानले यान्त्रीकिकरण र सिँचाई बाहेकमा अनुदान पाउँदैनन् । अनुदान पनि सबैको पहुँचमा पुग्दैन । यो समस्या अहिलेको होइन, पुरानै हो । चितवनको ठुलो तरकारी बजारहरु महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक बजार, वाइपास रोडमा रहेको भरतपुर तरकारी बजार, नारायणगढको बालकुमारी तरकारी बजार छन् । पूर्वीचितवनका नगरपालिकाहरुमा पनि तरकारी संकलन केन्द्रहरु छन् । किसानहरु भन्छन्, भारतीय तरकारी आउँदा मूल्य पाइएन । व्यवसायीहरु भन्छन्, सस्तोमा आएका भारतीय तरकारीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) सदस्य राष्ट्र भएको नेपालले विश्वबजारमा नेपाली वस्तुहरु प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने हो । निर्यात बढाउनुपर्ने हो, आयातित वस्तुसँग सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्ने हो । तर, ‘आयात रोकिदेउ, हामी यहीँ खपत गर्छौँ’ भन्नुपर्ने अवस्थामा अल्झिरहेको छ । किसानहरुले तत्कालको समस्या हल गर्न आयात रोकिदेउ भनिरहेका छन् । नीतिनिर्माण तहका नेतृत्वकर्ताहरुले दीर्घकालिन समस्या समाधानका उपाय खोज्न लाग्नुपर्ने हो । जब बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ, त्यो बेलामा पनि किसान हाँस्ने र पसिनाको मूल्य पाउने दिन बनेमा आयात–निर्यातको जोडघटाउमा लाग्नैपर्दैन ।

किसानले मूल्य किन पाएनन् ?
लागत मूल्यभन्दा पनि आधा मूल्यमा कृषि उपज बेच्नुपरेको गुनासो किसानहरु गर्छन् । तर, कुन सिजनमा कुन तरकारी उत्पादन गर्दा लगानी उठाउन सकिन्छ भन्ने हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । जब, एकै सिजनमा एकै प्रकारका कृषि उपज बजारमा जान्छन्, त्यो बेला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । स्वदेशीमात्रै होइन, विदेशी उत्पादनसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खुमप्रसाद घिमिरे उत्पादन बढी हुने सिजनमा किसानहरुका आन्दोलन हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । “हरेक पुस–माघमा मूल्य पाइएन, बिक्रि भएन भन्ने गुनासो आउँछन्”, उनी भन्छन्, “काउली, बन्दा, मूला, टमाटर, गाजर बाहेकका अन्य कृषि उपजको मूल्य राम्रै छ ।” चारैतिर उत्पादन बढी भएका बेला मूल्य नपाउने समस्या पुरानै भएको जीकिर गर्छन् ।

“अफसिजनमा मूल्य राम्रै हुन्छ, सिजनमा उत्पादन ह्वात्तै आउँदा मूल्य कम पर्छ”, उनले भने, “ढुवानी खर्च पनि नआउने अवस्था आएपछि किसान आन्दोलित हुनु स्वभाविक छ ।” थोकमूल्य र उपभोक्ता मूल्यबीचको निकै फरक देखिएपनि थोकव्यवसायीकै चलखेल नभएको जीकिर गर्छन् । “खुद्रा व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य राखेर बेच्ने, यता किसानको तरकारी बिक्रि भएन भनेर हामीमाथि आक्षेप आइलाग्छ”, उनले भने, “थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी फरक हुन्, सरकारले बजारको अनुगमन गर्नुपर्छ ।” थोकव्यापारीले तरकारी चितवनदेखि काठ्माण्डौ ल्याउँदा प्रति केजी ८ रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्ने बताउँछन् । एउटा बोलेरोले २ टन तरकारी काठ्माण्डौ ल्याएको करिब १५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको उनी बताउँछन् । “चितवनबाट ५ रुपैयाँमा किनेर कालिमाटिमा लगेर बेच्दा १५ रुपैयाँमा पनि बिक्रि हुदैन”, उनी भन्छन्, “बिक्रिनै नभएपछि हामी किन्न पनि नसक्ने अवस्थामा छौँ, किसानहरु पनि लागतनै नपाउने अवस्था छ ।”

चितवनमा लागत मूल्य नपाएर तरकारी फालिरहदा भुटानी लगानीमा रहेको इटहरीको एक ड्रक उद्योगले भारतदेखि कच्चा पदार्थ मगाएर जुस, सस, जाम, अचारहरु बनाउँदै आइरहेको बताए । “बिक्रि भएन भनेर फाल्नुको सट्टा कम्तिमा प्रशोधन गरेर उपभोग गर्ने उद्योगहरु निर्माण हुनुपर्छ”, उनले भने, “सडकमै फालेर समस्या समाधान हुदैन ।” उनले भारतीय तरकारी थोकव्यापारीले धेरै मगाए भन्ने आरोपको खण्डन गरे । “भारतीय तरकारी भन्ने शव्द प्राय पुस माघमा बढी आउँछ”, उनले भने, “अफसिजन खेतीमा बढी जोड दिनुप¥यो, प्रशोधन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुप¥यो ।” चितवनकै ठुलो तरकारी बजार महानगर फलफूल तथा तरकारी थोक बजारका प्रवन्ध निर्देशक थीरप्रसाद धितालले ९० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादननै थोकबजारबाट बिक्रिवितरण भएको दाबी गर्छन् । “भारतीय खुर्सानी, सीमिहरु छन्, तर समग्रमा स्वदेशी उत्पादननै बढी खपत छ”, उनले भने, “ठुलो गोलभेँडाको माग छ, तर यहाँ लोकल टमाटर बढी छ, यहीनै समस्या हो ।”

काठ्माण्डौको कालिमाटि तरकारी बजार र यहाँको थोक मूल्य उस्तै रहेको दाबी गरे । “थोक मूल्यमै उत्पादन खर्च पनि नउठ्ने देखेरै किसानहरु सडकमा आएका हुन्”, उनले भने, “भारतीय उत्पादनले बजार कब्जा गरेको होइन ।” उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न भनेरै अक्सन बजार समेत भनेर छुटै ठाउँ निःशुल्क उपलब्ध गराइएको बताए । “किसानहरुले आँफैले ल्याएर बेच्न पाउने ठाउँ छुट्टाएका छौँ, कुनै भाडा तिर्नैपदैन”, उनले भने, “जब बजार मूल्यनै लागत मूल्यभन्दा कम हुन्छ, किसान आक्रोशित हुनु स्वभाविकनै हो ।”

महानगर थोक बजारका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद गौतमले उत्पादन बढी भएर समस्या भएको बताउँछन् । “नेपालमा पनि, भारतमा पनि तरकारी उत्पादन बढेको छ”, उनले भने, “माग कम भएका बेला मूल्य कम पर्छ, फागुन पहिलो सातापछि फेरी मूल्य बढ्छ ।” थानीचोकमा रहेको भरतपुर तरकारी बजारका अध्यक्ष शम्भु थापा एक वर्ष मूल्य राम्रो पाएपछि धेरै किसानले एकैसाथ सोही खेती गर्दा मूल्यमा गिरावट आएको तर्क गर्छन् । “गज्जबको आम्दानी भयो भनेर सबैले एकैसाथ सोही खेती गर्दा उत्पादन बढी हुन्छ, तर मूल्य पर्दैन”, उनले भने, “कम्तिमा रहेक वडालाई कुनै एक तरकारी उत्पादन गर्ने नीति लागु भएमा यो समस्या हल हुन्छ ।” उनले असारदेखि भदौसम्म तराई जलमग्नहुदा भारतको वेष्टबंगालबाट काँकडभित्ताहुदै घिरौला, लौका लगायतका तरकारी आउँदा विरोध नहुने गरेको सम्झन्छन् । “यहाँ उत्पादन कम भएकाबेला भारतबाट आउँदा विरोध हुदैन, यहाँ बढी उत्पादन भएका बेला रोकौँ भन्ने आवाज आउँछ”, उनी भन्छन्, “आयात रोकौँ, खुल्ला गरौँको लडाई होइन, यहीका किसानलाई बरु सहुलियत दिन सक्नुपर्छ ।” भारतमा ३ सय रुपैयाँमा पाइने मल यहाँका किसानले २७ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनले किसानले सडकमा तरकारी फाल्दा बिक्रि भएन के गरौँ भनेर सल्लाहनै गरेको बताउँछन् । महानगर थोकबजारका अध्यक्ष गौतम पनि उही दोहो¥याउँछन् ।

जिल्ला ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष चूडामणि बर्ताैला बजारीकरणका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । “तरकारी फालेर समाधान हुदैन, हतोत्साही गर्ने काम गर्नहुदैन”, उनले भने, “व्यापारी, जिल्ला संघ र किसान राखेर छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।” उनले पुलचोकमा तरकारी फाल्ने आन्दोलन गर्दा समेत संघलाईनै थाहा नदिइएको बताए । “समस्या अहिलेको मात्रै थिएन, दीर्घकालिन समाधान गर्न सकिन्थ्यो”, उनले भने, “लागत मूल्यकै लडाई हो, तर नीतिगत पहल चाहिन्छ ।”

राज्य कहाँ छ ?
चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फालेर प्रर्दशन गरेकै दिन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चितवनमै थिइन् । उनी दुग्ध किसानहरुको कार्यक्रममा सहभागि बन्न आएकी थिइन् । किसानको आन्दोलनबारे उनी जानकार बनिन्, तर तत्कालै किसानलाई भेट्ने चाहना राखिनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किसानसँग छलफल गरेर जानकारी गराउन निर्देशन दिएपछि २१ गते साँझपख बल्ल उनी तरकारी किसानलाई भेट्न पुगिन् । किसानले ज्ञापनपत्र बुझाए । उनले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइन् ।

भरतपुर महानगरका मेयर रेनु दाहालले किसानहरुको एउटा कार्यक्रममै कृषि मन्त्रीलाई भनिन्, ‘मन्त्रीज्यू आयात रोकिदिनु्, यहाँ उत्पादन यही खपत हुन्छ ।’ उनले किसानका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइन् । एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विज्ञप्ति निकाल्दै चितवनका किसानका आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए । अन्य दलहरुले पनि ध्यानाकर्षण भएको बताए । आन्दोलित किसानहरुले किसान संघर्ष समिति चितवन पनि बनाए । संयोजक लेखनाथ भुषाल किसानका मागहरुबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोमा खुशी छन् । “किन फालेको भनेर विरोध पनि भयो, तर सरकारले हाम्रा कुरा सुन्यो”, उनी भन्छन्, “आयात रोक्ने नीतिगत निर्णय भएमा अझ उत्साहित बन्छौँ ।” उनीहरुले बोकेर हिँडेको १० बुँदे मागहरु पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन् ।

तरकारी खेतीमा राज्यको लगानी कति ?
कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा सधै पर्छ । तर, अधिकाँस किसानले त्यो अनुभूति खासै गर्न पाउँदैनन् । भरतपुर महानगरले यो वर्ष कृषिका लागि ८ करोड बजेट छुट्टाएको छ । महानगरका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तेजेन्द्र पौडेलले किसानहरुलाई स्थानीय सरकार भएको अनुभूति दिलाउने कार्यक्रहरु रहेको दाबी गर्छन् । “किसानहरुलाई मेसिनरी, बोरिङ लगायतका सहयोग महानगरले गरेको छ”, उनी भन्छन्, “बजारीकरणका लागि हाटबजारहरु विस्तार, संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने जस्ता कामहरु भएका छन्, किसानकै रायसुझाव अनुसारका कार्यक्रमहरु समेत छनौट भएकै छन् ।” उनले महानगरले कृषि विकासमा संघीय र प्रदेश सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको बताए । “किसानले मूल्य नपाएर तरकारी फाल्नुपरेको छ”, उनी भन्छन्, “महानगर किसानका समस्या हल गर्न अगुवाई गर्न तयार छ ।”

चितवनमा २०७३–७४ देखि तरकारी जोन सञ्चालनमा छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत भरतपुर महानगरको १, २, ३, ४, १० र २९ नम्बर वडा बाहेकका वडाहरु तरकारी जोनमा पर्छन् । ७ वर्षको अवधिमा १ सय २१ समूह सहकारी तथा फर्म र कम्पनीहरु सूचिकृत भएका छन् । परियोजनाका कृषि अधिकृत इन्द्र शर्मा ढुंगानाले ६ आर्थिक वर्षमा ७ करोड ६ लाख २५ हजार बराबरका कामहरु भएको बताए । “यान्त्रीकिकरण, बजारीकरण र सिँचाईमा धेरै कामहरु भएका छन्”, उनले भने, “किसानहरु उत्साहित छन्, व्यवसायीक तरकारी खेती बढेको छ ।” उनका अनुसार ड्याङ बनाउने मेसिन, रोटा भेटर मेसिन, गाजर धुने, काट्ने मेसिन, मल छर्ने मेसिन, मल्चिङ प्लाष्टिक विछ्याउने मेसिनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । यस्तै थोपा सिँचाई, बोरिङ जडान, पाइप विस्तारमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । प्याकेजिङका लागि सहयोग, क्रेट वितरण जस्ता कामहरु तरकारी जोनले सघाएको छ ।