काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि फास्टट्रयाक विधिबाट १८ वटा कानुन संशोधन अघि बढाउने लागिएको छ । आवश्यक काम नगरेको भन्दै कालोसूचीको जोखिममा परेपछि गत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई रोक्न एकैपटक केही नेपाल ऐनमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ का केही व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको प्रधानममन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा पेस गरिने छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा परेकै कारण विश्वका केही राष्ट्रहरूले ठूलो संकट सामना गरिरहेकाले हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देश ‘ग्रे जोन’ मा परेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट दण्डित र वञ्चित हुनबाट जोगिनुपर्छ ।
कुन–कानुन हुँदैछ संशोधन ?
सरकारले मुख्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्रमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई कडाई गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो। विधेयकले घरजग्गा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो, सहकारी, विदेशबाट आउने रकमको स्रोत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने अपारदर्शी कारोबारमा प्रश्न आउने नसक्ने बनाउने प्रयास स्वरुप विद्यमान मौजुदा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

तर, उक्त कानुन पारित हुन सकेको छैन। उक्त कानुन चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने निश्चित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । यसैगरी, पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गर्ने भनेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धीको मार्गदर्शन पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित रहेको र यसको विषयमा नै कुरा मिल्न नसक्दा अनुगमनमा आएको टोली नेपालसँग रिसाएर फर्किएको जानकारहरु बताउँछन् ।