काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि सर्वोच्च विरुद्ध नागरिक आन्दोलन सुरु भएको छ । सिक्किम सरकार समेत सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध उभिएको छ । सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले सर्वोच्चको फैसला सच्याउन आग्रह गर्दै रिट हाल्ने बताएका छन् । सक्किमका नेपाली भाषीले सात दिनभित्र सर्वोच्चको फैसलामा रहेको नेपाली भाषीलाई विदेशी भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् ।
१३ जनवरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले कर सम्बन्धी एउटा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रमममा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी नागरिक भनेको थियो ।सन् १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किमका रैथानेलाई सन् २००८ देखि आय करमा छुट दिइएको थियो । यो प्रावधानले समानताको हक खोसिएको भन्दै सन् २०१३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मारवाडी समुदायले आय करमा आफूहरुमाथि विभेद भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
यही मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी मुलका आप्रवासी नागरिक भन्यो । १९७५ मा भारतमा विलय भएको सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषी गरेर ३० हजार बढी मानिस छन् । सिक्किममा भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषीको बाहुल्यता छ । सिक्किमा अहिलेसम्म भएका ६ मुख्यमन्त्री मध्ये पाँच नेपाली भाषी छन् । सिक्किममा अहिले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको नेतृत्वमा ६ वटै जिल्लामा नेपालीभाषी सडकमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलन चर्किएसँगै सिक्किममा एडभोकेट जनरल सुदेश जोशीले राजीनामा दिएका छन् । यसैगरी सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्री एमके शर्माले समेत सरकारले सिक्किमी जनताको भावना नबुझेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् । सिक्किम प्रोगेसिभ युथ फोरमका महासचिव रुपेन कार्कीले नेपाली भाषीलाई लामो समयदेखि बाहिरिया भन्दै अपमानित गरिदै आएको र अहिले सर्वोच्चले नै विदेशी भनेपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । सिक्किमा ५८ प्रतिशत नेपाली भाषी छन् ।