३२ दिनमै गृहमन्त्रालय छोडेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला पदविहीन छन् । मंसिर–४ को निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भारी मत ल्याएर विजयी बनेपनि नागरिकता विवादका कारण सांसद पदनै गुम्यो । सांसद पद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद गुमाएका लामिछाने निकै दौडधुपमा छन् । गृहमन्त्रालयमा फेरी भित्रिने उनको भित्रि चाहनाले उनलाई दौडाइरहेको छ । तर, उनको चाहना पुरा हुन तगराहरु देखिएका छन् ।

नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशपछि सबै पद गुमाएका लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता लिएपछि पार्टीको सभापति त बने, तर गुमेका अन्य पद हात परिसकेका छैनन् । गैरसांसदका रुपमा गृहमन्त्रालय भित्र्याउनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुको लबिङ पनि निर्णायक बन्न सकेको छैन । उनको पार्टीभित्र गृहमन्त्रालयमा लामिछानेनै हुने या अन्य व्यक्ति हुने भन्ने एकिन भैसकेको छैन । पार्टीभित्रै दुई धार सृजना भएका छन् ।

लामिछानेलाई प्रवक्ता मुकुल ढकालसहित केही कांग्रेस पृष्ठभूमिका सांसदहरूको साथ मिलेको छ । तर, अरु नेताहरु भने मौन छन् । सरकार गठनका बेला बनेको सत्तागठबन्धनमा भएको समझदारीलाई निरन्तरता दिदै गृहमन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्ने अडानमा छन् । तर, लामिछानेनै हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छैनन् । गृहमन्त्रालय नपाए सरकारबाटै बाहिरिने चेतवानी मंगलबारनै दिएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ आइनसकेकाले तत्काल गृहमन्त्रालयबारे थप निर्णय नहुने भनिसकेको छ । यसको अर्थ गृहमन्त्रालयमा तत्काल रवि लामिछाने वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गृहमन्त्रालय दिने पक्षमा सरकार देखिएको छैन । उपसभापति एवम् श्रममन्त्री डीपी ढकालसहित अन्य सांसदहरूले मंगलबार साँझ लामिछानेसँग लाई भेटेका थिए ।

उनीहरुले तत्काल सरकारबाट बाहिर जान नहुने सुझाव दिएका थिए । गृहमन्त्रालयको चाबी हातबाट गुमेपछि फेरी लिने दाउमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उभिएको छ । तर, लामिछानेले नपाए अरु व्यक्तिलाई भएपनि पठाउनुपर्ने आवाजलाई पार्टी सभापति लामिछानेले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण उनले पार्टीको बैठक बोलाउन समेत चाहेका छैनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुरानै समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा उभिदै रविलाई गृहमन्त्रालयमा फर्काउन लचक छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अदालतको पूर्णपाठ नआउदासम्म मन्त्रालयमा फर्काउने पक्षमा छैनन् । लामिछानेले प्रचण्डलाई ३ र ओलीलाई २ पटक भेटघाट गरेर गृहमन्त्रालय दिनुपर्ने सन्देश दिएका छन् । पुस ११ गते उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको शपथ लिएका रवि फेरी गृहमन्त्री बन्न सक्लान् र भन्ने प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेले सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्रालय फिर्ता पाउनुपर्ने अडान राख्दै गृहमन्त्री को हुन सक्ला भन्ने छुट्टै प्रश्न भएको बताएका छन् । उनको यही अभिव्यक्तिलाई आधारमान्दा रविको विकल्प पार्टीभित्र तयार भैसकेको देखिदैन । लामिछानेको नागरिकता विवाद समाधान भएपनि राहदानी (पासपोर्ट) को विवाद फेरी सतहमा आउने जोखिम कायमै छ । गैरसांसदका रुपमा गृहमन्त्री बन्ने र उपनिर्वाचनबाट चितवन–२ बाट फेरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुने तालिका लामिछानेले बनाएका छन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा भाग नपाएकाले गृहमन्त्रालय छोड्न नहुने दबाब परिरहेको छ । गृह, अर्थ, परराष्ट्र नपाएकाले यसपाली खाली भएको गृहमन्त्रालयमा माओवादीकै सांसद राख्न सुझाव दिएका छन् । प्रचण्डले फागुन अन्तिमसम्म आँफै मातहतमा गृहमन्त्रालय राख्ने रणनीति बनाइरहेको छ ।

उपनिर्वाचनका बेला रविलाई जनताले मत फेरी दिन्छन् कि दिदैनन् ? त्यो हेर्नै बाँकी छ । मंसिर–४ को निर्वाचनमा हुने चितवन–२ मा हुने ३४ हजार बढी मतान्तरले कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी, एमालेका उम्मेदवारलाई हराएका थिए । यसपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी एक्लीएका छन् । उपनिर्वाचनमा एमालेले रविलाई साथ दिने संकेत दिइसकेको छ भने माओवादी केन्द्र मौन छ । कांग्रेसले यसपाली गुमेको शक्ति लिने दाउ बनाएको छ । तर, त्यो सजिलो छैन ।