रामेछापमा जनप्रतिनिधिले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँ कष्टपूर्ण तरिकाले लडेर नियन्त्रण गर्दै आएको बताएका छन् । उनीहरूले अब जीवन सहज बनाउनका लागि केन्द्र सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप सबै स्थानीय तहका जनतालाई सुनिश्चित हुने गरी कार्ययोजना बनाएर खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार रामेछाप–काठमाडौं पत्रकार समाजले गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा उनीहरुले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थानीय तह ज्यानदिएर लागेको बताए । तर अब स्थानीय तहको निगरानीले मात्रै नहुने भएको भन्दै उनीहरुले कोरोनाविरुद्व खोप नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
त्यस्तै, उनीहरुले गाउँपालिकाहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार कोभिड नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन तथा अस्पतालहरु बनाएको तर अस्पतालमा बेडअनुसार अक्सिजन, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका सुविधाका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारकै भर पर्नु पर्दा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। कम बजेट हुँदा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले गरेको तयारीले मात्रै नपुग्ने उनीहरुको भनाइ छ।
गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवारले भारत र काठमाडौंलगायतका शहरबाट गाउँपालिकामा प्रवेश गर्नेहरुलाई पालिकाले सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेकाले संक्रमण त्यति धेरै फैलन नपाएको जानकारी दिए। उनले पछिल्लो समय पालिकाले कडाइ गर्दा गर्दै पनि तामझामका साथ देवाली पूजा र बिहे लगायतका कामले संक्रमण फैलिए पनि जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी निरन्तर खटेर संक्रमणको जोखिम कम गर्न सफल भएको बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो कारणले गाउँपालिकामा संक्रमण बढेको छैन। २४ घण्टा नै फ्रन्टलाइनर नियन्त्रणमा खटिएका छन्। विभिन्न संघसंस्थासँग सहयोगको आह्वान गरिरहेको र कतिपयले सहयोग आइरहेको छ। गाउँपालिका आफैँले एन्टिजेन किट खरिद गरेर वडा वडामा निरन्तर परीक्षण पनि गरिरहेको र संक्रमित भएकालाई पालिकाले निःशुल्क उपचार तथा तीन हजार रुपैयाँसमेत दिने तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय जोखिम भत्तासमेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको अध्यक्ष सुनुवारले जानकारी दिए।
आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार प्राथमिकतामा
गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारबाट पाउँदै आएको वित्तीय सहायता घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वित्तीय समानिकरण अन्तर्गत ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै पाउने भएको छ ।
गत वर्षको भन्दा आगामी वर्षका लागि केन्द्र सरकारले दिने अनुदान बजेट घटाएको छ। अध्यक्ष सुनुवारले कुल बजेट घटेको देखिए पनि सशर्त अनुदान भने बढेकाले बजेट घटेको भन्न नमिल्ने बताए ।
असार १५ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यतामा स्थानीय तहहरु छन् । त्यहि अनुसार अहिले गोकुलगंगा गाउँपालिकाले वडागतरुपमा आवश्यकताका आधारमा योजना माग समेत अघि बढाएर बजेटको लागि तयारीलाई तीव्रता दिएको उनी बताउँछन् ।
गोकुलगंगा गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताए।
शिक्षा
ग्रामिण क्षेत्रका भूगोल समेटिएको गाउँपालिका भएकाले शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने दायित्व बोकेको पालिकाले आगामी वर्ष शिक्षामा बजेट केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गोकुलगंगा गाउँपालिका पनि चपेटामा परेको छ । गाउँपालिकामा इन्टरनेटको पहुँच नभएकाले भर्चुअलमार्फतका कक्षा र र रेडियोमार्फतका कक्षा संचालन सम्भव नभएकाले विद्यालयमा भौतिक दुरी कायम गरेर पठनपाठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
स्वास्थ्य
कोभिड महामारीको हालको अवस्थामा १८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरिएको र उनीहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधासमेत बढाउने निर्णय भइसकेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढी केन्द्रित भएर ल्याउने पालिका अध्यक्ष सुनुवारको भनाइ छ ।
कृषि र रोजगारी
गोकुलगंगा कृषिमा अत्यन्तै सम्भावना बोकेको स्थानीय तह भएकाले कृषिमार्फत नै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भएकाले कृषि र रोजगारी केन्द्रीकृत हुने बताए । किबी र आलु खेतीमार्फत कृषिमा हरेक किसानलाई जोड्ने र यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने पालिकाको लक्ष्य छ ।
यसबाहेक १८ सय मिटरको उचाईमा रहेका रस्नालु लगायतका उच्च पहाडी क्षेत्रमा यसपालीबाट मार्सी धान लगाउन सुरु गरिएको छ । जुम्लाबाट ५ सय किलोग्राम मार्सी धान खरिद गरेर ल्याएर निःशुल्क वितरण गरिएको मार्सी धान राम्रो उत्पादन भए आगामी वर्षबाट ‘व्यापक’ बनाउने पालिका अध्यक्ष सुनुवारले बताएका छन् । पालिकाले चप्लेटी ढुंगाको व्यवसायीक उत्खनन् पनि सुरु गरिएको र यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउने पनि बताए ।
रोजगारी सिर्जनाकै लागि जडिबुटी खेती, चौरीपालन र मौरी पालनसहित पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण पनि समेटिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम तामाङले सबैले कोरोना भाइरसबाट बच्न अनिवार्य खोप लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले पालिकाबाट आफूले खोपका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई पनि पत्र पठाएको छु । भौतिक निर्माणपछि गरौंला, हामी अहिले विकासभन्दा पनि जनता बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अघि बढिरहेका छौँ।’ तामाङले भने, ‘पहिले मानिस बचाउनुपर्ने भएकाले बरु पालिकामा बजेट पठाउनु पर्दैन खोप पठाए हुन्छ।’
अहिलेको आवश्यकता पालिकालाई खोप भएकाले पालिकालाई खोप खरिदका लागि अनुमति दिनुपर्छ। उनले भने, ‘खाडाँदेवी गाउँपालिका आफैँले केन्द्र र प्रदेशबाट आएको बजेटबाट खोप खरिद गरेर जनतालाई खोप लगाउछौँ।’
सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चिता गर्नेगरी काम गर्नुको विकल्प नभएकाले सबैले यहि भर्सन लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ। पहिलो चरणमा ५५ वर्षमाथिका उमेरसमूहमा खोप लगाउन खोज्दा केही मानिस खोप लगाउन डराएकाले खोप फिर्ता गर्नु परेको गुनासो पनि गरे। तामाङले भने, ‘तर अहिले खोप लगाउन धेरै इच्छुक हुनुहुन्छ तर खोप पर्याप्त मात्रामा आएको छैन।’ भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएको १ महिनाभित्रै दोस्रो लगाउनु पर्ने भएकाले खोपको संख्या कम हुँदा थप समस्या भएको बताए।
गाउँपालिकाका युवा, समाजसेवी र प्रहरीसहितको टिमले पालिकाभित्रका ९ वटै वडामा परिचालन गरी कोरोना महामारीमा बच्न सचेतना फैलाउने काम गरेको पनि बताए। उनले सुरुवाती चरणमा कोरोना फैलिएपनि जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी र स्थानीयको सहयोगले महामारी नियन्त्रण गर्नमा सहयोग पुगेको जानकारी दिए।
गाउँपालिकाभित्र अहिले ६३ जना स्वास्थ्यकर्मी रहेकाले उनीहरुलाई अगाडि पनि केहि प्रतिशत छुट्याएर भत्ताको व्यवस्था गरेको र यसपटक पनि भत्ताको व्यवस्था गर्ने तामाङले बताए। उनले दरबन्दी नभएकाले पालिकाले करारमा स्वास्थ्यकर्मी राखेर भएपनि उपचारमा ध्यान दिने बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने स्पष्ट पारे। उनले बेरोजगार युवाका लागि रोजगारी दिन ५ वर्षभित्र फिर्ता गर्ने शर्तमा ५० प्रतिशत गाउँपालिकाले लगानी गरिदिने गरी कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुर्याउन नसकेको खण्डमा गाउँपालिकाले सहजीकरण गरिदिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विपद्कोषमा ६० लाख रुपैयाँ जगेडा राखिएको जानकारी दिए। उनले केन्द्र सरकारले १० लाख दिने भने पनि हालसम्म नपाएको र प्रदेश सरकारले भर्खरै ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको बताए । उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म कुनै सहयोग गरेको छैन, तर काठमाडौं लगायतका विभिन्न स्थानका संघ संस्थाको सहयोग भने भएको छ।’
कोरोना संक्रमितका लागि दुई स्थानमा ३२ वटा आइसोलेसन वेड चलाइरहेको जानकारी दिए। उनले टोलटोलमा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मी परिचालित गरेको संक्रमण फैलन नदिएको बताए। योभन्दा पहिला पनि भत्ता दिएका थियौं तर थोरै भएको गुनासो गरेको बताउँदै लामाले गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको बताए।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७८ ०९:४९ आइतबार