आज साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम गठन हुने सरकारको लागि आफूलाई एमाले र जसपा गरी एकमुष्ट कूल १ सय ५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गर्नुभएबमोजिम सोही अनुकूलका कागजात जुटाएर पुनर्नियुक्ति दिने तयारी भैरहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पेश गर्नुभएको १ सय ४९ जनाको छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षरलाई निस्तेज गर्न हस्ताक्षरकारीहरुमाथि कार्वाहीका पत्र ओइर्याउने काम पनि भैरहेकै छ ।

सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाँहि प्रधानमन्त्रीले पछि पठाउनुभएको एमालेका २६ जनामाथि कार्वाहीको चिट्ठी तथा महन्थ ठाकुरले जसपाका डा.बाबुराम र उपेन्द्र यादवसहित १२ भाइलाई कार्वाही गर्न लागिएकोले उनीहरूको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन लेखिएको पत्रको भाषा र व्यहोरा उस्तै उस्तै रहेको स्रोतको दाबी छ । शीतल निवासमा पेश गरिएको एमालेको पत्रमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट २६ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न लागेको जानकारी गराइएको छ । यी दुबै पत्रको आशय एमालेका २६ र राजपाका १२ सहित ३८ जनाको हस्ताक्षरलाई देउवातर्फको समर्थनमा गणना नगर्नु भन्ने नै हो ।

छुट्टाछुट्टै दुई वटा पार्टीले छुट्टाछुट्टै लेखेको पत्रको भाषा एउटै प्रवृत्तिको हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अनौठो संयोग मात्र मान्न नसकिने बताइन्छ । यसबीच हावामा गोली हानेझैँ केही सांसदले दस्तखत नै नभएको अवस्थामा समेत एक खेमालाई सहयोग पुग्ने गरी देउवाको समर्थनमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै सोझै शीतल निवासमा पत्र प्रेषित गरेका छन । जबकि उनीहरूको १ सय ४९ जनामा नाम र दस्तखत नै नदेखिएपछि शीतल निवासका उच्च अधिकारी आफैँ चकित भएका छन ।

प्राप्त जानकारीअनुसार,शीतल निवासले भोलि अदालतमा सजिलोको लागि सांसदहरूको दस्तखत परीक्षण गरेको बताइएको छ । यदि दस्तखत परीक्षण गरिएको हो भने सांसदहरू दलको तर्फबाट होइन, व्यक्तिगत रुपमा धारा ७६ (५) को सरकार गठन निम्ति सहभागी हुन पाउँछन भन्ने संवैधानिक अर्थभित्रैको कार्य हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा देउवाको दाबीले मान्यता पाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने एमालेका चार जना सांसदबाहेक अरुले आफ्नो दस्तखत होइन भनेका छैनन । यिनलाई कटाउँदा पनि विपक्षी गठबन्धनमा १ सय ४५ सांसद कायम हुुन्छ ।

तर, कानुनी परामर्श भन्दै केही समय लम्ब्याएर राजनीतिक दलको हैसियतमा मात्र सांसदको मान्यता रहने व्याख्या गर्दै शीतल निवास अघि बढ्न लागेको उच्चस्रोतको दाबी छ । त्यसो गर्दा एमालेको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोले लेखेको पत्रलाई मान्यता दिए पुग्यो । त्यहि आधारमा व्यक्तिगत दस्तखतको कुनै अर्थ नरहने गरी व्याख्या हुने स्रोतको दाबी छ ।

कानुनतः प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मिल्ने भए शीतल निवासले आज साँझ सवा ५ बजे नै घोषणा गरिसक्थ्यो । तर,प्रधानमन्त्रीमा ओली नै रहेकाले उहाँलाई पाँच दिनपछि घोषणा गरेपनि केही बिग्रिने देखिँदैन । तसर्थ व्यापक कानुनी परामर्शपछि मात्र आफूले निर्णय लिएको देखाउन शीतल निवासले रात रहे अग्राख पलाउने उखान चरीतार्थ गर्न लागेको चर्चा छ ।

– जनआस्था बाट साभार