गृह सचिव प्रेमकुमार राईले  सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम हुन नसक्ने भन्दै बिगतमा  अदालतको फैसलावाट  व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम भएका  सार्वजनिक जग्गा सरकारले  प्रक्रिया पुर्याएर  फिर्ता ल्याउने  बताउनुभएको छ। सचिव राईले भुमाफिया, मालपोत कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता  वा  जनप्रतिनिधिकै संग्लनतामा अदालतको फैसलावाट बिगतमा  सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका  नाममा श्रेस्ता कायम भएको भए  सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर आफ्नो  मातहतमा ल्याउने बताउनुभएको हो  ।

‘सार्वजनिक  जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम हुन सक्दैन्, यदि बिगतमा  अदातलको फैसलावाट त्यसो भएको रहेछ भने प्रक्रिया पुर्याएर छिट्टै सरकार मातहतमा ल्याउछौ ’ गृह सचिव राईले भन्नुभयो  ‘सरकारले  देशभर भएका  सार्वजनिक, सरकारी  र गुठीका  जग्गाहरुको खोजबिन शुरु  गर्न उच्चस्तरिय आयोग गठन गरेको छ, त्यो आयोगले अव छिट्टै काम शुरु गर्दछ’ ।

 हाल   देशभर नै सार्वजनिक जग्गा  किर्ते कागज बनाएर व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम गर्न भुमाफियाहरु सक्रिय भएपछि सरकारले  देशभर  भएका सार्वजनिक, सरकारी तथा  गुठीका जग्गाहरु  खोजबिन गर्न  पूर्व न्यायधिशको संयोजकत्वमा उच्च स्तरिय   आयोग  समेत गठन गरेको छ  ।

गृहसचिव राईले  आयोगले  देशभर सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गाहरु र  बिगतमा  अदालतको फैसलावाट  व्यक्तिका नाममा  श्रेस्ता कायम भएका  जग्गाहरुको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सार्वजनिक जग्गा  व्यक्तिको नाममा कायम  गर्न खोज्नेलाई कारबाही गर्ने  चेतावनी दिनुभएको छ ।

नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा सार्वजनिक  प्रति, खोला, बगर, ऐलानी देवस्थल, गौचरनका भनि उल्लेख गरेका बाराका जिल्लाका विभिन्न स्थानका सयौ बिगाहा सार्वजनिक जग्गाहरु राजपुरोहित गोविन्द राज पण्डितका छोरा  प्रधुम्नराज पाण्डेले  आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम गर्न  सर्वोच्च अदालतका केही न्यायधिश कर्मचारी, मालपोत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले   नै  भुमाफियाहरुलाई सघाउ पुर्याउदै आएको  विषयमा गृह सचिव राईले भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई   छानविन  गरी कारवाहि गर्ने जानकारी दिनुभयो   ।

पछिल्लो  बारा जिल्लामा भएका सार्वजनिक जग्गाहरु  भुमाफियाहरुको सक्रियतामा राजपुरोहित पण्डितका छोरा पाण्डेले आफुसहित विभिन्न व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम गर्न  खोजेको  विषयमा  सोधिएको जिज्ञासामा  सचिव राईले त्यस्ता व्यक्तिको नाममा श्रेस्ता कायम भएका सार्वजनिक जग्गाहरुको खोजबिन गरी सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउने र संग्लन जो कोही भए कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने जानकारी दिनुभयो  ।

पाण्डेले सिमरा मालपोत कार्यालय अन्तर्गत बाराको साविकका ५ ओटा  गाविसहरुको  १ सय  २५ बिगाहा  १४ कठ्ठा  २ धुर  सार्वजनिक  जग्गा आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम गर्न सर्वोच्च अदालत, मालपोतका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई  समेत प्रत्यक्ष प्रभावमा पारेको  भेटिएको छ  ।  साथै पाण्डेले मालपोत कार्यालय कलैया अन्र्तगतका  भएका   सयौ बिगाहा  सार्वजनिक  जग्गामा  पनि आफु  र आफ्ना आफन्तका नाममा  हकदावी गर्दै आएका छन् ।

‘किर्ते गरेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्न खोज्ने जो कोही भए कारबाहीको दायरमा  आउछ’ राईले भननुभयो  ‘अन्य व्यक्तिको हकमा पनि  हदबन्दी भन्दा बढि जग्गा  कसैले राखेको छ भने त्यो पनि छानविन हुन्छ’  ।

बारा  जिल्लामा भएका सार्वजनिक जग्गा  व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम गर्न भुमाफियाहरुको ठुलो गिरोह नै  सक्रिय  देखिएको  भन्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र  गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई  भेटेर सो  विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो । भेटमा  गृहमन्त्री थापा र गृह सचिव राईले  सार्वजनिक  जग्गा संरक्षणमा कडाई साथ उत्रन प्रजिअ पौडेललाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा  कडाई साथ उत्रन हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि निर्देशन दिएका छौ, बारा जिल्लाको हकमा बिगतमा  अदालती प्रक्रियावाट कुनै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा  कायम भएको छ भने सरकारले  प्रक्रिया पु¥याएर  आफ्नो मातहतमा ल्याउछ’  सचिव राईले भन्नुभयो ।

सचिव राईले देशभर नै सार्वजनिक  जग्गा खाली गर्ने क्रममा सो क्षेत्रमा   भएका भौतिक संरचना हटाउन  स्थानिय प्रशासनले गरेको निर्णय विरुद्व  जो कोही आफुकहाँ दवाव लिएर आउछ भने   त्यस्ता भुमाफियाहरु उल्टै  कारबाहीको भागीदार हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

यसअघि  बैशाख १३ र १४ गते जनकपुरमा भएको  प्रदेश नं २ को प्रदेश स्तरिय सुरक्षा समितिको बैठकमा  गृह मन्त्री थापा र गृहसचिव राईले  सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न २ नं प्रदेशका आठओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।