भरतपुर ।
भरतपुर १४ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र साँखी नै संस्थापक उपाध्यक्ष रहेको शिवशान्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले शेयर अपचलन भएको भन्दै उजुरी हालेका छन् ।७६ जना शेयर सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा उजुरी दिएका हुन् ।२०६६ सालमा स्थापना भएको हाल सो सहकारी संस्था ९ वर्षदेखि सञ्चालनमा छैन ।संस्थाको कार्यालय समेत बन्द अवस्थामा छ ।तर शेयर र बचत फिर्ता गर्न सहकारीका सञ्चालकले अटेर गरिरहेका छन् ।स्थानीय चेतनाथ न्यौपाने सो शिवशान्ति सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।हालसम्म उनी नै अध्यक्ष छन् ।न्यौपानेसहित संस्थाका पदाधिकारीले न संस्था चलाउने सुरसार गरेका छन् न पारदर्शी हिसाब राखेका नै छन् ।बचतकर्ताले अध्यक्ष चेतनाथ न्यौपानेले बचत अपचलन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यति सम्म कि भरतपुर १४ का निर्वाचित वडाध्यक्ष साँखी हालसम्म शेयर सदस्य छन् ।बचतकर्ताहरूले १ वर्षअघि उनकै नेतृत्वमा रहेको वडा कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका थिए ।लगत्तै छानबिनका लागि सहकारीका अध्यक्ष चेतनाथका न्यौपानेका नाममा पत्र काटिएको थियो ।

त्यसपछि कुनै कार्वाही प्रकृया अघि बढ्न सकेन ।अहिले वडाध्यक्ष साँखी मौन देखिन्छन् ।बचतकर्ताको उजुरीमा साँखीको हस्ताक्षर समेत छैन ।

सहकारीका अध्यक्ष चेतनाथ न्यौपाने स्थानिय क्षेत्रका विवादित व्यक्ति हुन् ।उनी समेत पदाधिकारी रहेको त्यहाँ रेडियो शिवशक्ति अहिले संकटमा छ ।स्थानिय संघसंस्थामा बस्ने र भाडभैलो मच्याउने उनको स्वभावकै कारण त्यहाँ केहि संस्था धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् ।बचतकर्ताहरुले अध्यक्ष न्यौपानेमाथि कार्वाही नै हुनुपर्ने र आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उजुरी दर्ता भएपछि महानगरको आर्थिक विकास महाशाखाले सहकारीका सञ्चालकसँग छलफल थालेको छ ।उनीहरूले ३५ दिनभित्र बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने गरि विशेष साधारणसभा बोलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।तर पटकपटकका समयसिमाबाट पनि निकास ननिस्किएको भन्दै बचतकर्ता हैरान भएका छन् ।

साधारणसभाले निकास निकाल्नेमा आफुहरु विश्वस्त नरहेको बचतकर्ता जनक दाहालले बताए ।शेयर र बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने दाहालको माग छ ।अहिले सो सहकारीमा २०० बढी शेयर सदस्य छन् ।महागरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सहकारी सम्बन्धि ऐन निति र मापदण्ड बनाउन सक्छ ।सहकारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, शाखालाई अनुमति दिने, दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने र विघटन गर्ने र खारेज गर्न सक्ने सो ऐनमा उल्लेख छ ।तर भरतपुर महानगरमा सो ऐन बनेको छैन ।त्यसकारण रकम अपचलन गर्ने संस्थामाथि महानगरले कुन कानुन अनुसार कार्वाही गर्छ हेर्न बाँकी छ ।