काठमाडौँ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन २५ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर ४०० के.भी. प्रशारणलाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री शर्माका अनुसार यसअघि विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट शहीद घोषणा भइ नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका शहीदहरुको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ। थाइल्याण्डको बैंककमा फागुन २४ र २५ गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३ औँ बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव/वरिष्ठ पदाधिकारीहरुको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९ औँ बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उनले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, कतारको दोहामा हुने अतिकम विकसित मुलुकहरुको पाँचौ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधान मन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको फागुन १९ गतेदेखि २३ गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) (पाँचौं संशोधन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला–५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

साथै नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताइएको छ।