काठमाडौं । सरकारले करिव डेढ दर्जन कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।विभिन्न मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरेको कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सहित करिव डेढ दर्जन विधेयक तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ ।कार्ययोजनामा नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक तत्काल प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने उल्लेख छ । यसअघि संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी अलपत्र पारेकी छिन् ।

सरकारले त्यही विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालसँग जोडिएका कानूनहरुको संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता हुने क्रममा छ । कार्ययोजनामा विद्यालय शिक्षा विधेयक, जग्गा प्रशासन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी एकीकृत विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनको संशोधन विधेयक, धितोपत्र विनिमय सम्बन्धी विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने विधेयकवारे कुनै उल्लेख छैन ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानून खारेज गरी एकीकृत निर्वाचन विधेयक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी पाँचवटा विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन संशोधन विधेयक, गरिबी निवारण कोष ऐन संशोधन विधेयक र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउने योजना बनाएको छ । यी विधेयक अहिले तयार भइसकेका भने होइनन् । तर सरकारको कार्ययोजनामा परेका यी सबै विधेयक कहिले पेश गर्ने भन्ने समयसीमा भने तोकिएको छैन ।