काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखको तोक लगायतको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भनी दिएको पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जबराको महाभियोगसँग जोडिएका सबै कागजात झिकाएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए ।न्याय सम्पादनमा विचलन देखिएको र न्यायपालिकामा विकृति फैलाउन भूमिका खेलेको भन्दै १ फागुन २०७८ मा संघीय संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
-विपक्षी दलको नेता विवादमा सभामुखसँग जवाफ माग
यस्तै नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष र सो पार्टीका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा नदिन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपनामल्ल प्रधानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले संसद् सचिवालयविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।