काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रादेशिक संरचनामा बागमती प्रदेश सरकारले नेपालमा पहिलोपटक सञ्चार माध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक कानून बनाएर लागू गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेकाका शालिकराम जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो ।

‘श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेको र श्रमजीवी पत्रकारसँग बचत पनि नरहने गरेको अवस्था बुझेर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक बिकास कोषमा समेटेर लैजानु पर्ने धारणा बनाउनु भएको हो,’ सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटाले भने, ‘त्यसका लागि उहाँले ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्ट्रारलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले बचत खाता खोल्न दिएमा जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई सहयोग, दीर्घरोगी पत्रकारलाई सहयोग, सुत्केरी महिला पत्रकारलाई सहयोग र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले बताए ।