काठमाडौं । आयल निगमलाई सुधार गर्न बनेका कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । हालसम्म १८ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि आयोगले काँचुली फेर्न सकेको छैन । निगम घाटामा पुगेका खबरहरु बारम्बार आइरहन्छन् ।
निगमलाई निजीकरण गर्ने चर्चा पनि चले । मंसिर ४ को निर्वाचन अगावै सरकारलाई बुझाइएको १८ औँ कार्यदलका सुझावहरु अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालिन उदोग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुकै पालामा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, नयाँ सरकार बनिसक्दा पनि प्रतिवेदन भने अझै लुकाइएको छ । कार्यदलको संयोजकमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल थिए । स्रोतका अनुसार निगमको अस्तित्व पनि कायम राख्दै निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख थियो । तर, यो कुरा बाहिर नआउँदै विवादमा परेको थियो । तत्कालिन मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपरेको थियो ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा स्थानीयले सरकारको आलोचना गर्ने गर्छन् । तर, स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु हुन सकेको छैन । केही कार्यदलका सुझावहरु कार्यान्वयन हुदै नभएका होइनन् । पेट्रोल पम्पहरुलाई डिजिटल बनाउने, इन्धन पाइप लाइनबाट ल्याउने, मूल्य समायोजन कोष स्थापना गर्ने, भण्डारण क्षमता बढाउने जस्ता सुझावहरु सुनवाई हुदै नभएका होइनन् । २०५२ सालयता कार्यदलहरु बन्ने गरेका छन् । पछिल्लो प्रतिवेदन किन लुकाइएको भन्नेबारे सरोकारवालाहरु मौन छन् । निर्वाचनका बेला निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयासले जनमतमा असर पर्ने देखेरै प्रतिवेदननै थन्किन पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरणको लागि खुला गरिनुपर्ने सुझाव रहेको दाबी छ । निजी क्षेत्रले सस्तोमा इन्धन बेच्न चाहे पाउने गरी निजी क्षेत्र प्रवेश गराउनुपर्ने तर्क चुलिएको थियो । इन्धनको पूर्वाधार कर पनि तत्काल हटाउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदनै लुकाएर राख्नुको रहस्य अझै पत्ता लागेको छैन ।
उपभोक्ता हित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले प्रतिवेदन गुपचुप गरेर चलखेल गर्न लागिएको तर्क गर्छन् ।
“पेट्रोलियम पदार्थको आयात, प्रशोधन र वितरण गर्ने सरकारी कम्पनी नै हुनुपर्छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्र प्रवेश भएमा उपभोक्ता झन महंगीको मारमा पुग्छन् ।” उनले हालसम्मका प्रतिवेदनहरु तयार हुने गरेपनि कार्यान्वयन नभएको बताए । “कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउँछन्, बुझाउँछन्, तर ती प्रतिवेदनहरु थन्किन्छन्”, उनले भने, “माफियाहरुलाई पोस्ने गरि प्रतिवेदन बनाउने कामनै रोक्नुपर्छ, पछिल्लो प्रतिवेदन लुकाइनुमा ठुलो षड्यन्त्र छ ।”