काठ्माण्डौ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन तेस्रो साता गर्ने तयारी भएको छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २२ वा २३ मा गर्ने गरि छलफल अगाडी बढाएका छन् । आयोगले १८ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरि मितिबारे छलफल गरेको थियो । राष्ट्रपतिको चुनाव सकिएको ७ दिनभित्रै उपराष्ट्रपतिको चुनाव गराउने व्यवस्था छ । सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पदमा सत्तारुढ दलहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनलाई साथमा लिएर उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छ । शक्ति सन्तुलका लागि राष्ट्रपति पद कांग्रेसलेनै पाउनुपर्ने अडान छाडेको छैन । निर्वाचनमा भएको चुनावी गठबन्धन भत्किएपछि छटपटिएको कांग्रेस जसरी पनि राष्ट्रपति पद पाउने आश लिएर दौडिएको छ । उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर फकाउने कोशिष गरेको थियो । तर, सभामुख, उपसभामुख पदमा समेत विपक्षी गठबन्धनले भाग नपाएपछि अन्तिम म्याराथनका रुपमा राष्ट्रपति पदको चुनावलाई हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमा मध्यमार्गी नीति लिने संकेत देखाएपछि एमालेले विपक्षी मोर्चालाई दिन नहुने अडान लिइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिको सम्भावित उम्मेदवार को–को छन् ?
प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको एमालेले चुनावी गठबन्धन भत्केपछि बनेको ७ दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सघाएको थियो । एमालेले राष्ट्रपति पद पाउने पक्का छ । एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, एमालेको अनुशासन आयोगका पूर्वअध्यक्ष अमृतकुमार बोहराको नाम अगाडी आएका छन् । कानुनका ज्ञाता, भद्र व्यक्तित्व, जनजाति पृष्ठभूमि भएका नेम्वाङको सम्भावना अन्यको भन्दा बलियो छ । तत्कालिन नेकपा विभाजनका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समूहमा सक्रिय शाक्य अहिले ओलीको विश्वासपात्रका रुपमा चिनिएकी छन् ।

विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने आशा बोकेको छ । कांग्रेसले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अगाडी सार्ने देखिन्छ । तर, चुनावी गठबन्धन पहिलेको अवस्था र सरकार गठनपछिको अवस्था बदलिएकाले पौडेल उम्मेदावर हुने नहुने एकिन छैन । प्रधानमन्त्री माओवादीले, सभामुख एमालेले, उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएकाले शक्ति सन्तुलन गर्न भएपनि कांग्रेसले राष्ट्रपति पद मागिरहेको छ । तर, पहिलो कार्याकालनै प्रधानमन्त्री बनाउने वाचा तोडेपछि प्रचण्डले ओलीसँग विग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्दै सरकार गठनमा मोर्चावन्दी गरेका थिए । कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा घन्काएपनि सत्रारुढ दलहरु राष्ट्रपति पद सुम्पिन तयार छैनन् । तर, कांग्रेसको दाउमा पूर्णविराम लागेको छैन ।
चुनावी तराजु यस्तो छ ?
सत्ताबाट टाडिएको कांग्रेसले राष्ट्रपति पदको आशा जीवितै राखेपनि विपक्षी गठबन्धनसँग बलियो मत भने छैन । संघीय संसदको अंकगणितमा सत्तागठबन्धन निकै बलियो छ । सत्तापक्ष ११ हजार बढी मतभार सहित अगाडी देखिन्छ ।

पुस १० मा राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बुझाइएको हस्ताक्षरमा १ सय ६९ जना सांसद सहभागि थिए । एमालेको ७९, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जसपाको १२, जपाको ६ र नाउपाको ३ र ३ जना स्वतन्त्र सांसद सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् । सत्तापक्षमा संघीय संसदको मतभार १३ हजार ३ सय ५१ मत पुग्छ । एक संघीय सांसद बराबर ७९ मतभार हुनेगर्छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका ३६ सदस्य छन् । राष्ट्रिय सभाको मतभार २ हजार ९ सय ४४ पुग्छ ।
सात प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी सत्तापक्षमा ३ सय २० सांसद छन् । प्रदेशका १ सांसद बराबर ४८ मतभार हुनेगर्छ । प्रदेशमा सत्तापक्षको मतभार १५ हजार ३ सय ६० पुग्छ । प्रदेशहरुमा एमालेका १ सय ६१, माओवादीका ८३, राप्रपाको २८, जसपाको २०, जपाको १६ सांसद छन् । संघीय संसद र प्रदेश सभाको कुल मतभार जोड्दा सत्तापक्षको ३१५५५ मत पुग्छ ।

तर, विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व सम्हालेको कांग्रेसको पक्षमा संघीय संसदमा १ सय ६ जना सांसद छन् । जसमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ सांसद तटस्थ बस्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा विपक्षी मोर्चामा ८ हजार २ सय ९५ मतभार पुग्छ । कांग्रेसको ८९, नेकपा एसको १०, लोसपाको ४, नेमकिपाको १, राजमोको १, स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका ११, एकीकृत समाजवादीको ७, लोसपाको १, राजमोको १ जना गरी २० जना छन् ।

जसको मतभार १ हजार ५ सय ८० पुग्छ । प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनमा २ सय १२ सांसद छन् । जसको मतभार १० हजार १ सय ७६ हुन्छ । विपक्षी मोर्चामा प्रदेशमा कांग्रेसको १ सय ७५, नेकपा एसको २५ लोसापको १२ सांसद छन् । यसरी हेर्दा विपक्षी मोर्चामा २० हजार ५१ मतमात्रै पुग्छ ।