पोखरा र विराटनगर । प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्ता साझेदार दलहरुले भागबण्डा मिलाएका छन् । प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा पाँच वर्ष नै एकल नेतृत्वको सरकार बन्ने छ भने मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुनेछ ।
सहमतिअनुसार प्रदेश १ मा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नियुक्त भइसकेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । माओवादी केन्द्रले सभामुख र एमालेले उपसभामुख लिनेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा एमालेले पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउनेछ भने सभामुख माओवादी र उपसभामुख एमालेले लिनेछ । आलोपालो नहुने अर्को प्रदेश लुम्बिनीमा पनि एमालेले मुख्यमन्त्री लिनेछ भने माओवादीले सभामुख र राप्रपाले उपसभामुख पाउने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री चलाउनेछ । एमालेले सभामुख र माओवादी केन्द्रले उपसभामुख पाउनेछ । बाँकी तीन प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा समेत आलोपालो हुनेछ ।
तर गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने र आफू मुख्यमन्त्री हुने दाबी गर्दै आएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान केन्द्रको निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।सत्ता साझेदार दलबीच भएको प्रदेश भागबण्डामा गण्डकीको मुख्यमन्त्री पूरै कार्यकाल एमालेको भागमा परेको छ ।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गुरुङले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न दिएको आज अन्तिम दिन हो । मुख्यमन्त्रीको टुंगो नलागे पनि दलहरु सोमबार १० बजे नै बैठक बसेर दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखकोमा जाने आइतबारै तयारी गरेका थिए । तर, माओवादी नेता हरिबहादुर चुमान भने अझै पनि केन्द्रले कसरी सहभागी हुने निर्णय पठाइनसकेको बताउँछन् ।
प्रदेश १ मा माओवादीको असन्तुष्टि, एमाले नेतृत्वको सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने
यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश १ ले सत्ता साझेदार दलको केन्द्रको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।केन्द्रीय नेतृत्वले भागबन्डा गर्दा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पूर्ण कार्यकाल एमालेलाई दिने सहमति गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।
सरकारमा सहभागिताका लागि माओवादी केन्द्रले निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले निर्णय पुनरावलोकन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताए । आधा÷आधा कार्यकाल हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ ।