काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठकले शक्ति बाँडफाटबारे छलफल तीव्र पारेको छ । प्रधानमन्त्रीको निवासमा बालुवाटारमा बसेको छलफलमा शक्ति बाँडफाट कसरी गर्ने भन्नेबारे अन्तिम तयारी गरेको छ । नयाँ सरकारको कामको पनि समिक्षा गरेको छ । सकेसम्म मन्त्रालय नफुटाउने रणनीतिमा सरकार लागेको छ ।
पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुन दलले लिने भन्ने समझदारी भएको स्रोतले जनाएको छ । एमालेले राष्ट्रपति, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई उपसभामुख पद दिने समझदारी बनिसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रले उपसभामुख पाउने पक्कापक्की छ । प्रदेश १ र गण्डकी मा एमालले मुख्यमन्त्री पद दाबी गरेको छ । कर्णाली, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व लिने गरि समझदारी हुदैछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले दावी गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि सोही प्रदेशमा दाबी गरेको छ ।
केन्द्रीय सरकारमा एमालेले ३ देखि ५ थप मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । एमालले मन्त्रीका रुपमा नयाँ अनुहार लैजादैछ । जसपा र राप्रपाले सरकारमा सहभागि हुने नहुने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।