११ असार, काठमाडौं । नेकपा विभाजन, माधव–झलनाथ पक्षको असहयोग र विपक्षीहरुको गठबन्धनपछि एक्लोजस्तो बनेको बेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महन्थ ठाकुर पक्षलाई आफूतिर तान्न सक्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि विरक्त लागेको बेला ‘मन अड्याउने’ ठाउँ जस्तो भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला आदेशहरुले त्यो समीकरणको राजनीतिक औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो भने ८ असारमा पार्टी विभाजनलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा गएको जसपा ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरिदियो । सरकारमा जानुको औचित्य सावित गर्न र सांसदलाई आफ्नो पक्षमा बचाइराख्न उनीहरुलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

तर जसपा ठाकुर पक्ष तत्काल नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य नतोड्ने पक्षमा देखिएको छ । पछिल्लो घटनाक्रमबारे बिहीबार सांसदहरुलाई ब्रिफिङ गरेका अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य जारी राख्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशका कारण सरकारबाट हट्नु परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिन नमिल्ने बताए । ‘हाम्रो गठबन्धन कायमै छ,’ ठाकुर पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘हाम्रो माग मुद्दाप्रति जबसम्म सकारात्मक देखिनुहुन्छ, हाम्रो साथ दिन्छौं ।’

१८ दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएका उमाशंकर अयगरिया पनि सरकारबाट हट्दा आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई त्यही बचन दिएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन गर्नुभयो, हामीले पनि सरकारमा जाने प्रतिवद्धता पूरा गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं, सरकार ठूलो होइन लोकतन्त्र बचाउन हामी तपाईंको साथमा छौं ।’

जसपा नेताहरुका अनुसार कम्तिमा संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म ओली–ठाकुर गठबन्धन कायमै रहन्छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, एउटा दाउमा प्रधानमन्त्री ओलीको हार मान्ने राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘ओली हार्दा सत्तामा रहेको ठाकुर पक्ष पनि हारेको छ । तर महन्थ ठाकुरको जस्तो स्वभाव छ, जसरी डिल गर्नु भएको छ । उहाँले तत्काल ओलीसँगको सहकार्यबाट यूटर्न गर्न सम्भावना देखिँदैन ।’

तर ओली–ठाकुर गठवन्धन आगामी चुनावसम्म हुन्छ कि हुन्न भन्ने अहिले नै भन्न हतारो हुन्छ ।

कसले के पायो ?

प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुर प्रतिनिधिसभा भंग भएको केही समयपछि सम्वाद सुरु भएको थियो । ११ फागुनमा संसद पुनर्स्थापना र २३ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सहकार्य थाले ।

पार्टी फुटका लागि ठाकुर पक्षले मधेसमा कस्तो मूल्य चुकाउनपर्छ, त्यो आगामी निर्वाचनले देखाउने छ । तर ठाकुर पक्षले संसद विघटनका लागि खेलेको भूमिकाका लागि सधैँ जवाफ दिइरहनु पर्नेछ । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि ठाकुर पक्षसँग भएको सहकार्यबारे भोलिका दिन जवाफ दिनुपर्नेछ

पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी दबावमा पर्दा ओलीलाई साथ दिने ठाकुर पक्षमा मात्र रह्यो । २७ वैशाखमा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका ठाकुर पक्षले ओलीकै चाहनाअनुसार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासलाई असफल पाए र एमाले अध्यक्ष ओली फेरि ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बने । संविधान अनुसार उनले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर अवस्था नफेरिएको भन्दै विश्वासको मत लिन गएनन् ।

उनलाई लागेको थियो, ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबीका लागि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन र संसद भंग हुन्छ । जब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर जुट्यो, ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे र, आफ्नो दलको समर्थन छ भन्न ठाकुर पक्ष तयार भयो । अर्थात वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने ओलीको चाहनामा ठाकुरले साथ दिइरहे ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा फिर्ता लिए । संसद विघटनपछि पार्टी र बाहिर चर्को आलोचना खेप्नुपर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । रोजेको मन्त्रालयहरु दिएर ठाकुर पक्षका उपप्रधानसहित ९ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री दिए ।

सर्वोच्चको आदेशले अध्यादेश रोकियो, मन्त्रीहरुको पद पनि गयो । अर्थात पार्टी फुटलाई स्वीकार गर्दै ओलीसँग सहकार्य रोजेको ठाकुर पक्षले मुद्दा फिर्ता बाहेक अरु उपलब्धि हात पारेन । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह पनि १२० जनामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता ठाकुर पक्षको उपलब्धि मान्छन् ।

त्यसमा सहमत पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘कसैका लागि जाबो १२० मुद्दा फिर्ता लिएको भन्ने लाग्नसक्छ, तर जसको परिवारलाई सीडीओले पूर्जी काट्छन, जो मान्छे थुनामा छन्, उनीहरुका लागि यो विषय महत्वपूर्ण विषय हुन्छ ।’

यद्यपि यो ‘उपलब्धि’ सरकारमा जानु अगाडि नै ठाकुर पक्षले हात पारेको थियो । वैशाख दोस्रो साता नै मन्त्रिपरिषदले १२० जना प्रतिवादी भएको १५ वटा मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिइसकेको थियो । जसपाले सत्ता सहयात्राका लागि शर्त बनाएको निलम्बित सांसद रेमश चौधरीको रिहाइ अझै पनि अनिश्चित छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि यो मुद्दामा आजको भोलि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसपा ठाकुर पक्षले अर्को उपलब्धिका रुपमा प्रचार गरेको संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हो । एकातिर संसद भंग भएको छ । संसद पुनर्स्थापना भएकै अवस्थामा पनि संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । तर संविधान संशोधनका विषयमा सिंगो एमाले एक ठाउँमा उभिनेमा शंका छ ।

ओली र ठाकुरले दिनुपर्ने जवाफ

एमाले अध्यक्ष ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरको हिमचिमबारे दुबैको पार्टीमा प्रश्न पनि उठेको छ ।

जसपा त विभाजनको संघारमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने अडानमा रहेको उपेन्द्र यादव पक्षलले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । आयोगले कि त यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिन्छ, या ठाकुर पक्षलाई । जसले आधिकारिकता पाएपनि जसपा फुट्छ ।

ठाकुर पक्षका नेता सुरेन्द्र झा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छन् । ‘हामी एक ठाउँमा रहन नसक्ने छैन । निर्वाचन आयोगले जे निर्णय दिन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्छौं ।’ यद्यपि आफूहरुले नै पार्टीको आधिकारिकता पाउने उनको दाबी छ ।

पार्टी फुटका लागि ठाकुर पक्षले मधेसमा कस्तो मूल्य चुकाउनपर्छ, त्यो आगामी निर्वाचनले देखाउने छ । तर ठाकुर पक्षले संसद विघटनका लागि खेलेको भूमिकाका लागि सधैँ जवाफ दिइरहनु पर्नेछ ।

राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘महन्थजीलाई प्रश्न उठेको विषय के हो भने महन्थजीहरुले सहयोग गरेपछि खड्गप्रसादलाई फेरि संसद विघटन गर्ने आँट पलायो । उहाँहरुप्रति इतिहासले प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि ठाकुर पक्षसँग भएको सहकार्यबारे भोलिका दिन जवाफ दिनुपर्नेछ । भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा सबभन्दा बढी विरोध उनकै पार्टीमा भयो । अस्थिरता निम्त्याउन चाहने शक्तिले ठाकुर पक्षलाई प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्ने ओलीको चाहनामा साथ दिएको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

अप्राकृतिक गठबन्धन जनताले अस्वीकार गर्न सक्छन् : चन्द्र किशोर

उपेन्द्र यादवजी सत्तामा दुई वर्ष बस्नुभयो तर, केही पनि गर्न सक्नु भएन । उहाँकै क्याबिनेटबाट केही मधेश प्रतिकूल निर्णय भए तर उहाँ बोल्नु भएन । जब उहाँलाई गलहत्याएर निकालियो, केपी ओलीप्रति उहाँमा पूर्वाग्रह देखियो ।

यतिबेला पनि ओलीलाई छोडेर जहाँ उभिनु भएको छ, त्यो पनि उहाँको अर्काे सरकारमा जाने तयारीमा नै हो । अहिलेको विपक्षी गठबन्धन ‘वेटिङ सरकार’ हो । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले सरकार बनाउने अबस्था आयो भने मधेशका के–के मागहरु पूरा हुन्छन् । त्यो महत्वपूर्ण हो ।

महन्थ ठाकुरजीको प्रष्ट लाइन के हो भने जसले एजेण्डा पूरा गर्छ त्यसप्रति सफ्ट रहने । किनभने संघीय संसदमा मधेशको दुई तिहाइ हुने अवस्था छैन ।

अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्ने विषयमा अहिले नै भन्न हतारो हुन्छ । किनभने उपेन्द्र यादवको कांग्रेससँगको गठबन्धन अप्राकृतिक हो, जसरी महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको रातारातको एकता अस्वाभाविक र अप्राकृतिक थियो । उपेन्द्रजी र कांग्रेसको विचमा वर्गीय विषय नै मिल्दैन । त्यसैगरी महन्थ ठाकुर र केपी ओलीको कहिलेसम्म यात्रा चल्छ भन्न कठिन छ । राजनीति त सम्भावनाको खेल हो, तर अहिलेको गठबन्धन रहिरहन्छ भन्नेमा मलाई आशंका छ ।

पहिला त मुलुकमा चुनाव हुने अवस्था बन्नुपर्यो, त्यतिबेला एलायन्स फेरिएर जानसक्छ । मानौ भोलि एमाले एक भयो, प्रचण्ड कांग्रेससँग जानु हुन्छ कि फेरि एमालेसँग एलायन्समा जानुहुन्छ ? विगतमा नेपालको राजनीतिमा धेरै अस्वभाविक गठबन्धन भएका छन् ।

तर मधेशमा अस्वाभाविक र अप्राकृतिक गठबन्धन भयो भने जनताले अस्वीकार गर्नसक्छन् किनभने जनता कसैका कमैया होइनन् । गठबन्धन गर्दैमा मत दिन्छन् भन्ने छैन । कार्यकर्तामा पनि विद्रोह हुनसक्छ ।