चितवनः भूमिहिनहरुलाई जग्गा बितरणका क्रममा देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनले प्रधानमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानुनी अड्चन फुकाउन नसकीएमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीले दिएका निवेदन अनुरुप सुनुवाई गर्न कठिन हुने बताईएको छ ।
आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बद्रिनाथ तिमिल्सिनाका अनुसार व्यक्ति बिशेषको बसोबास गरेको सार्वजनिक स्थलका जग्गाहरु दर्ता गर्न कठिन भएको छ । भूमि सम्बन्धि नियमावलीको दफा ४१ (ग) को उपनियम ३ वमोजीम कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासंग साँध जोडीएको कुनै जग्गा धनिले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा समेत भोगचलन गरि आएको भए पनि त्यस्तो जग्गा निजलाई उपलव्ध गराउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रमा धेरै संख्यामा बसोबास रहेको हुनाले जग्गा नापजाँच तथा दर्ता गराउन असहज देखिएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ । माडीको बाँदरझुला र छरछरेमा यो समस्या देखिएको छ । माडी बसन्तपुर वजार क्षेत्रको गाउँव्लक जग्गा अहिले सम्म नापी नभएकाले नापी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ गणेस्थानको जग्गा बरण्डाभारको संरक्षित क्षेत्रमा परेको हुनाले त्यस ठाउँमा जग्गा धनि पूर्जा बितरण गर्न कठिनाई भएको छ । ऐलानी जग्गा घरायसी कागज मार्फत धेरै जना व्यक्तिलाई बेचि सकिएकोले घरायसी कागजलाई कानुनी रुपमा संम्बोधन नभएकाले सो समस्याको समाधानका लागि समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ । नेपालको संबिधानले व्यवस्था गरे वमोजीम राज्यको कुनै पनि भूमिहिन तथा घरबार बिहिन नागरिकलाई एक पटकको लागि जग्गा जमिन वा आबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको भन्दै बाधा अड्चन फुकाउन अनुरोध गरिएको छ ।

तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझे पछि बिभागीय मन्त्री, मुख्य सचिब र सचिवलाई कानुनी अड्चन तत्काल फुकाएर सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो । तिमिल्सिनाले भन्नुभयो “कानुनी अड्चन फुकाउन सकीएन भने ६० प्रतिशत भूमिहिनलाई लालपूर्जा दिन कठिन हुन्छ ।” जिल्लामा १० हजार भन्दा बढि भूमिहिनले लालपूर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
यसै बिच आयोगले जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा सेतो पूर्जा भएकाहरुलाई रातो पूर्जा दिनका लागि आबश्यक प्रकृया आजबाट सुरु गरेको छ । यस्ता लालपूर्जा भएकाहरु ८ सय भन्दा बढि रहेका छन् ।