चितवन । स्थानीय तहले सर्वसाधरणको जीवन स्तर उठाउन सक्ने गरि काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शुक्रवार(आज)देखि नारायणघाटमा सुरु भएको चित्तौने कचेहेरी अन्र्तगत ‘घर गाउँको सिंहदरबारः कत्ति विकास कति शासन?’ शिर्षकमा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै वक्ता पत्रकार दिपक आचार्यले स्थानीय तहले भौतिक विकासमा जोड दिँदा सर्वसाधरणको जिवनस्तर उठ्न नसकेको बताउनुभयो ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विदेशी मोडेलमा सडक, भ्यूटावर जस्ता पूर्वाधार बनाउन लागे । जीवन उपयोगि र आर्थिक स्तर उकास्न लागेनन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले उत्पादन मुखि कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।’ तर, अहिले नागरिकले विकास नभई शासन भागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन मुखी कानुन, बजार व्यवस्थापन, कृषि र पर्यटनको विकास गर्ने गरि स्थानीय तह लाग्न उहाँको सुझाव छ । राप्ती नगरपालिका प्रमुख शमशेर लामाले राप्ती नगरपालिका नागरिकलाई श्रमसंग सिपलाई जोडेर आत्मनिर्भर बनाउने बताउनुभयो । उहाँले पाँच बर्षभित्र खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले चेपाङ समुदायको जिवन स्तर उकास्न काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजि महत्तोले राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐनका कारण माडीमा विकास गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ । ‘माडीमा खहरे खोला छन् । हामीलाई खोला संरक्षण गर्न रोकावट छ । सडक कालोपत्रे गर्न पाएका छैनौँ, राती १० बजेदेखि हिड्न पाउँदैनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता कारणले माडिमा बसाइँसराई हुने संख्या बढ्दै छ ।’ उहाँले माडी नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएको दावि गनुभयो ।

‘सानो इकाईमा रहेका विद्यालयलाई मर्ज गर्यौँ । अहिले एमविविएस, बिडिएस, विएसि नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती दिँदै आएका छौँ । दुई छोरीलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘माडीमा कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित नहुन भनेर स्वयसेवक शिक्षक समेत उपलब्ध गराएका छौँ ।’ माडीको संस्कृति तथा कलाको संरक्षणका लागि पाठ्यक्रममा नै समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

घर गाउँको सिंहदरबारः कति विकास कति शासन? शिर्षकमा विनोदबाबु रिजालले कार्यक्रमको सहजिकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा केपिकिरण शर्मा र गोविन्द न्यौपानेले आफ्नो भनाई राख्नुभएको थियो । उहाँहरुले स्थानीय तहले पछाडि परेका समुदायको लागि स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताउनुभएको थियो ।