काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल {प्रचण्ड} नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस क्रममा उनले यो वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने बताएका छन् ।
उनले स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन् उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ६ महिनाभित्र नागरिकताको सबै समस्या समाधान गरिने बताए ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले सरकारको कामलाई मार्गदर्शन हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीलगायतका नेता सहभागी छन् ।उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गरी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको थियो । आइतबार शीर्ष नेताहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।
सरकारले सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति लिएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।