काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको अन्तिम सुनवाईका लागि माघ ११ गतेदेखि पेशी तोक्न आदेश दिएको छ र अन्तरिम आदेशमार्फत भन्दा पनि विषयको निरुपण अन्तिम सुनुवाइका बखत नै गर्ने गरी माघ ११ गतेका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको हो । पूर्ण सुनुवाईका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधवार पेश गर्नू भनेर आदेश दिइएको छ ।

माघ ११ गतेदेखि सुनुवाइ गर्दा दुवै पक्षलाई स्थगित गर्न नपाउने जानकारी पनि पहिल्यै दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । लामिछानेको नागरिकता र पासापोर्टको विषयमा प्रश्न उठाउँदै दुईवटा रिट परेका थिए । शुक्रबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले छुट्टट छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई सांसदका रुपमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मेलित संवैधानिक इजलासले माघ ११ गतेसम्म लिखित बहसनोट पेश गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ। त्यस्तै आदेशमा लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १३ गते गरेको निर्णयको सक्कल सात दिनभित्र झिकाइ राख्न भनेको छ ।