काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका विभिन्न पदहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्दा बहालवाला कर्मचारीहरुलाई उमेरहद नलाग्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पनि बन्देज नलाग्ने भनी प्रतिस्पर्धामा रोक नलगाउन आदेश गरेको हो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका तर्फबाट अवकाशप्राप्त उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिट निवेदन दिएका थिए । आदेशमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएका कारणबाट परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर पुग्न सक्ने देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनमा समावेश गराई परीक्षामा संलग्न गर्न भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकोले तत् तत् तहमा समायोजित कर्मचारीहरुको सेवासँग सम्बन्ध निरन्तर रहेको र लोकसेवाबाट उत्तीर्ण भई पदस्थापना भएका कर्मचारीहरु बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएकाले उमेरहद नलाग्ने देखिएको‘. ।’