भरतपुर । दिर्घरोगीलाई ५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय अझैसम्म कार्यान्वयन नभएको पाईएको छ । तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विसं २०७८ भदौ २५ गते दिर्घरोग भएका विरामीलाई मासिक सो रकम दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत ०७८ साल चैत २८ गते नै परिपत्र मार्फत कार्यविधि सबै स्थानिय तहलाई पठाएको थियो । त्यस पछि सरकारले बजेटमै समावेश गरेर सो निर्णय लिएको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले बजेट भाषण मार्फत मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च दिने घोषणा गरेका हुन ।स्थानिय तह मार्फत प्रकृया पुरा गरेका विरामीले गत साउनबाटै रकम पाउनुपर्ने थियो । केहि स्थानिय तहले वितरण गरेका छन् भने अधिकांशले बजेट नआएकाले वितरण गरेका छैनन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरले समेत रकम वितरण गरेको छैन । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालको सचिवालयका प्रेस सल्लाहकार सुरेश चन्द्र अधिकारीले केन्द्रबाट रकम नआएसम्म मासिक ५ हजार उपचार खर्च वितरण गर्न नसकिने बताएका छन् । यो शिर्षकमा भरतपुरमा मात्रै वार्षिक ८ करोड आवश्यक पर्ने उनले बताए । विरामीको विवरण उपलव्ध छ’, उनले भने, ‘हामीले आफ्नो श्रोतबाट पनि नभ्याउने भएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’ तर केहि स्थानिय तहमा विरामी कम भएको र श्रोत कम पर्ने भएकाले आफ्नै श्रोतबाट रकम वितरण गरिरहेका छन् ।
चितवनकै रत्ननगर नगरपालिकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नसकिएको बताएको छ । रत्ननगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख माधव पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नभएकाले विरामीलाई वितरण गर्न नसकिएको बताए । ‘हाम्रो तहबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी प्रकृया पुरा भएको छ’, उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रकम पठाउने वित्तिकै विरामीको खातामा राखिदिन्छौं ।’
बिरामीहरूको औषधि उपचार लामो समयसँग गर्नु पर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई हुन जाने आर्थिक भार कम गर्न खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय लिईएको हो तर आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाई हुदाँ विरामी भने अन्योलमा परेका छन् ।