काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् । उनीहरुले सो अवसरमा खर्चको विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना मिनाहा गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका हुन् । नेपाल नगरपालिका संघ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरुले आयोगको जरिबानासम्बन्धी निर्णयले आतंकित बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई तोकिएको समयमा बुझाउनु पर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगद्वारा कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको विषयमा सरोकार राख्नु हाम्रो कर्तब्य ठानी स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण विविध कारणले नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन आयोग नेपालद्वारा ७ लाख पचास हजारसम्म जरिबाना तिराउने निर्णयको कार्यलाई रोकी मिनाहा गराउनका निमित्त हार्दिक निवेदन गर्दछौं ।’

जरिबाना गर्नुपूर्व निर्वाचन आयोगद्वारा सफाइको मौकासमेत नदिएको भन्दै विशेषगरी महिला, जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक उमेदवारहरुलाई जरिवानाको रकम जोहो गर्न घरसम्पत्ति बिक्री गरी सुकुमबासी हुनुपर्ने अवस्था वा चर्को ऋणको व्याजको मारमा पर्नुपर्ने स्थिति रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

जुन कुरा वर्तमान संविधानको समावेशिता, प्राकृतिक, आर्थिक र कानूनी न्यायविपरीत भएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न र जरिबाना लिइसकेका उम्मेदवारहरूको पनि रकम फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।