२० असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौदि्रक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

महासंघले चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिले दिएको सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बताएको छ । केही नया विषयहरु समावेश भए पनि अधिकांश व्यवस्थाहरु चालु मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिको लागि सुझाव तयार पार्दा महासंघका सदस्यहरुको र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण

(नेट) २०३० लाई आधार बनाएको छ । महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिले चालु बर्षको नीतिमा कोभिड १९ पुनरोत्थानका लागि लिएको नीतिको निरन्तरतासंगै साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिगको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको भन्दै महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्ने बताए ।महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि उनले दिए ।

सुझाव बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको बताए । ‘सुझाव यथार्थपरक छन, यसमा अध्ययन गरि के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छाैं’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलबबाहेक अन्य कामका लागि पनि सुविधा होस भन्ने माग निजी क्षेत्रको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सामान्य परिमार्जन आवश्यक छ ।

महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा भनिएको छ,’गत वर्ष मौदि्रक नीतिका प्रावधानसंगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो ।’