आज मदन भण्डारीको  ७० औं जन्मजयन्ती हो । उनी तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव हुन् । 

भण्डारीको जन्म विसं २००९ असार १४ गते ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुमा भएको थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गराउन ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को सैद्धान्तिक कार्यक्रम ल्याएका भण्डारीको विशेष योगदान छ ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा भएको जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो।

भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका १४ विशेषता र ०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै जननेता मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेका असहमतिका २७ वुँदाहरुलाई प्रस्तुत गरी केन्द्रबिन्दुले ७० औं जन्मजयन्तीमा सम्झेकाे छ । 

जनताको बहुदलीय जनवादका १४ विशेषता :

१. संविधानको सर्वोच्चता : कुनै पनि वर्ग, व्यक्ति, संस्था वा पार्टी संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन । संविधान सबैको निम्ति अनुल्लंघनीय हुनुपर्दछ । समाजको निरन्तर प्रगतिलाई संविधानले निकास दिन सक्नुपर्दछ ।

२. बहुलवादी खुला समाज : प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने, बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ । बाहिरी दुनियाँबाट अलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहुँदैन ।

३. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त : शक्ति व्यक्तिको हातमा मात्र होइन संस्थाको हातमा पनि अति केन्द्रिकरण हुनुहुँदैन । एउटै संस्था कार्यकारी, विधायकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने केन्द्रीय शक्ति हुनुहुँदैन ।

४. मानव अधिकारको रक्षा: साँचो अर्थमा कम्युनिष्टहरू नै मानव अधिकारको सबभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुनसक्छन् । मानव अधिकारको रक्षा कम्युनिष्ट आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण तत्व हो र हुनुपर्दछ ।

५. बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणाली: राज्य र त्यसका राजकीय निकायहरू सम्पूर्ण जनताको चासो र सरोकारका विषय हुन् । त्यसमा एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार हुनुहुँदैन । वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेकन राजनीतिक पार्टीहरू हुन सक्दछन् । तिनलाई संविधान बमोजिम राजनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्दछ ।

६. आवधिक निर्वाचन: जनताले एकपटक गरेको निर्णय संधैको निम्ति शाश्वत हुन सक्दैनन् । निर्वाचन–विचार, कार्यक्रम र नीतिहरूको आधारमा निश्चित अवधिमा हुनुपर्दछ । एउटै नीति र कार्यक्रम भित्र व्यक्ति मात्र रोज्न पाउने व्यवस्था सारतत्वमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

७. बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष बहुदलीय पद्धतिको मूल तत्व संगठित प्रतिस्पर्धा हो । अर्कोमूल तत्व बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुन संवैधानिक व्यवस्था हो । सरकारको विपक्षमा वैधानिक रूपमा काम गर्न पाउने प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली हो ।

८. कानूनको शासन: कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायको औपचारिक निर्णयबाट मात्र दण्डित गर्न सकिने व्यवस्था । सरकार र शक्ति हातमा भएको कुनैपनि निकाय वा व्यक्तिले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न पाउने छैनन् र ती सबै प्रचलित कानून अनुसार गरिने छन्।

९. जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण: जनताको जनवादी व्यवस्था अपेक्षाकृत लामो समयसम्म रहने सामाजिक व्यवस्था भएको हुनाले यसलाई चरणवद्ध रूपमा अगाडि बढाइने छ । पहिलोचरण: पुरानो व्यवस्थाका शोषणका अवशेषहरू सबैक्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने ।

दोश्रो चरण: नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र सांस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने । तेश्रो चरण: समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा सांस्कृतिक तयारी गर्ने ।

१०. विदेशी पूजी र प्रविधि: वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको सवालमा नीतिगत रूपमा ढोका बन्द गरिने छैन । संविधान र ऐन कानूनको सिमाभित्र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गरिने छ ।

११. क्षतिपूर्ति: नयाँ समाजको निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्न नचाहने र त्यसको विरोध र ध्वंसमा लाग्ने सामन्ती जमिन्दार बाहेक अरूलाई जमिनको क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्तिलाई उद्योग, व्यापार र व्यवसायतर्फ स्थानान्तरित गराउने नीति लिइनेछ ।

१२. विदेश नीति: पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरिने । आफ्नै प्रत्यक्ष पहलबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने । क्रान्ति र निर्माणको ठोस व्यवहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहबाट मात्र वैदेशिक नीति निरुपित नहुने ।

१३. नेतृत्व र अधिनायकत्व: सेवा, पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाद्वारा नेतृत्व प्राप्त गर्ने । अधिनायकत्व शव्दको सट्टा आमरूपमा जनताको जनवादी राज्यसत्ता शव्दको प्रयोग गर्ने ।

१४. जनताकोबहुदलीय जनवाद: यो नेपाली सन्दर्भको नयाँ जनवाद हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको सारतत्व र यस कार्यक्रममा थप १४ विशेषतालाई व्यक्त गर्ने गरि जनताको बहुदलीयजनवाद नामाकरण गरिएको हो ।

०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै जननेता मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेका असहमतिका २७ वुँदाहरू:

१. मस्यौदा संविधानको धारा ३ मा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यस्तो अस्पष्टता हुनुहुँदैन । यसमा सुस्पष्टरुपमा जनता र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्धारा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुनेछ भनेर लेखिनुपर्छ, नत्र फेरि घुमाउरो ढंगले त्यो अधिकार राजाकै हातमा पुग्नसक्छ । 

२. धारा ४ अधिराज्यको (१) मा उल्लेख भएको हिन्दू शब्द हटाइनुपर्छ । राजा हिन्दू धर्मावलम्बी हुनेछन् भन्ने कुरा धारा २७ मा लेखिएको हुनाले यहाँ अधिराज्यको परिभाषामा त्यसलाई राख्नु आवश्यक छैन । त्यसले अधिराज्यको सम्बन्धमा भ्रम खडा गर्नसक्छ । राजा हिन्दू हुनु वर्तमान यथार्थताको तस्विर मात्र हो । अधिराज्यको सवालमा यस्तो कुनै भ्रम रचिनुहुँदैन ।

३. धारा ६ मा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र देशका सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषा लेखेको हुनाले पक्षपात गर्न खोजिएको भ्रम उत्पन्न भएको छ । सबै भाषालाई समानढंगले सम्मान गर्नका निमित्त एउटै मात्र शब्दको प्रयोग गरी नेपाली भाषालाई राजकीय वा सरकारी कामकाजको भाषा मात्र मान्नुपर्छ ।

४. धारा ७ को ३ मा उल्लेख भएको निशाना छाप वर्तमान परिस्थितिअनुरुप फेर्नुपर्छ ।

५. भाग ३ को मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक उपधाराहरू राखिएका छन् । तिनीहरूमा प्रयोग गरिएको राजद्रोह तथा हिंसात्मक कार्य गर्ने जस्ता शब्दहरू हटाउनुपर्छ । त्यहाँ सुस्पष्ट रुपमा राजद्रोह तथा हिंसात्मक कार्य गर्ने जस्ता शब्द राख्नुपर्छ । नत्र शासकहरूले जहिले पनि विपक्ष माथि यस्तो आरोप लगाएर प्रतिबन्ध लगाउने खतरा रहन्छ । प्रतिबन्धात्मक विषयलाई अत्यन्त आवश्यक भएका ठाउँसम्म मात्र सीमित गर्नुपर्छ । एक हातले मौलिक हक दिए जस्तो गर्ने र अर्को हातले खोस्ने ढंगले गरिएको व्यवस्था आपत्तिजनक छ ।

६. धारा १७ को सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप हुनुपर्छ । आमूल परिर्वतनकारी भुमिसुधार र अरू आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, हदबन्दी निश्चित गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई कानून बनाएर अधिग्रहण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । श्रमिकहरूलाई आफ्नो श्रम र श्रमको उत्पादनमाथि पूर्ण स्वामित्व प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

७. भाग ५ को श्री ५ सम्बन्धी महलमा धारा २७ को २ मा श्री ५ लाई नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली जनताको एकताको प्रतीक भनिएको छ श्री ५ भनेको संविधान अनुसार एउटा व्यक्ति राष्ट्रियता र जनएकताको प्रतीक हुन सक्दैन । यसलाई हटाउनुपर्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा प्रजातान्त्रिक संविधान मात्र राष्ट्रियता र जन एकताको प्रतीक हुनसक्छ ।

८. धारा२७ को ३ मा संविधानको संरक्षण श्री ५ बाट गर्ने भनिएको छ । संविधानको संरक्षणकर्ता जनता हुन्, श्री ५ वा कुनै व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी वा संस्था हुनसक्दैन । श्री ५, राजनीतिक पार्टी र हरेक व्यक्तिले संविधानको पालना गर्नुपर्छ । सार्वभौम अधिकार भएका जनतामात्र त्यसका संरक्षक हुन सक्दछन् ।

९. धारा २८ को १ र २ दुवैलाई हटाउनुपर्छ । श्री ५ का वंशजहरूको रित र परम्परा भनेको स्वेच्छाचारी र निरंकुशतन्त्री रहँदै आएको छ । अब त्यस्तो स्थिति रहन पाउने छैन । राजा पूर्णरुपमा संविधानको मातहत हुनुपर्छ । उत्तराधिकारीको क्रम सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने अधिकार श्री ५ को स्वीकृत संसदमा रहनुपर्छ ।

१०. धारा २९ को श्री ५ र राजपरिवारको खर्चसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको खर्च र सुविधा घट्ने गरी कुनै कानून बनाउन पाइने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाउनुपर्छ र यस धारामा उल्लेख गरिएको श्री ५ शब्द पनि हटाउनुपर्छ ।

११. धारा ३० मा राजपरिवारको आय वा निजी सम्पत्ति करमुक्त र अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई पूरै हटाउनुपर्छ । श्री ५ राजपरिवार जमिन, उधोग, व्यवसाय आदिमा पूरै लाग्न पाउने तर हदबन्दी र नियन्त्रण गर्ने केही पनि हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था हुनुहुँदैन । राजा र राजपरिवारको सम्पत्तिमा पनि नागरिकसरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१२. धारा ३० मा गरिएको स्पष्टीकरणलाई अलग र सिंगो धारा बनाएर सुस्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ र राजपरिवार भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने किटानसाथ उल्लेख हुनुपर्छ ।

१३. धारा ३१ मा श्री ५ ले गरेका कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा सवाल–जवाफ गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ, यसलाई सच्याएर श्री ५ ले संविधान बमोजिम गरेका कामको बारेमा अदालतमा सवाल–जवाफ नहुन सक्छ । संविधान मिचेर काम गरेको भएमा अदालतमा मुद्दा चलाउन र सवाल–जवाफ गर्न पाउनुपर्छ ।

१४. भाग ६ को राजपरिषद्ले गर्ने भनिएको काम संसदले नै गर्नसक्ने हुनाले राजपरिषद्को अलग व्यवस्थालाई पूरै हटाउनुपर्छ ।

१५. धारा ४० मा उल्लेख गरिएको कार्यकारिणी अधिकारबाट श्री ५ लाई हटाउनुपर्छ । यसैको उपधारा (२) लाई पुनर्लेखन गरी अन्यथा शब्दले भन्न खोजेको व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ र बाँकी सबै श्री ५ ले गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट मात्र गर्ने व्यवस्था किटान हुनुपर्छ ।

१६. धारा ४१ को (६) मा प्रतिनिधिसभामा निजका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने कुरा पनि थप्नुपर्छ ।

१७. प्रतिनिधि सभा विघटन भई कार्यबाहक मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा राष्ट्रियसभाको सिफारिसमा श्री ५ बाट अर्को कार्यबाहक मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिने कुरा स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

१८. धारा ६१ को (१) मा बहसमा बन्देज गरिएको कुरा हटाउनुपर्छ । अनुचित आचरण भएको खण्डमा संसदमा बहस, छलफल गर्न पाउनुपर्छ ।

१९. धारा ७३ को (२) मा विधेयकमा संशोधन पेश गर्न श्री ५ को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ ।

२०. धारा ७७ को अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थामा उपधारा (१) को श्री ५ सन्तुष्ट होइबक्सेमा, मौसुफबाट आवश्यक सम्झिबक्सेको भन्ने वाक्यांशहरु हटाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा अध्यादेश जारी गर्नुपर्न सुस्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२१. धारा ८२ को (१) र धारा ८४ को (१) मा गर्नुपर्ने कामहरु श्री ५ बाट गराउने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । धारा ८६ र ८७ मा श्री ५ को स्वविवेक, सन्तुष्टि र स्वीकृति भन्नेजस्तो वाक्यांशलाई हटाउनुपर्छ । यो मन्त्रिपरिषद्को अधिकार र कर्तव्यको विषय हो ।

२२. भाग १८ बमाजिम संकटकालीन स्थिति उत्पन्न भएमा धारा १२२ को (८) अनुसार निलम्बित धाराहरुबाहेक धारा २३ को संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हकसमेत निलम्बन गर्नुहुँदैन ।

२३. धारा १२५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको व्यवस्था उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन । देशको सेना पूर्णरुपले मन्त्रिपरिषद्को मातहत हुनुपर्छ । सेनाको परिचालन कार्यकारिणी अधिकार हो र त्यो पूर्णरुपमा मन्त्रिपरिषद्मा रहनुपर्छ ।

२४. धारा १२९ मा बाधा अड्काउ अधिकारको व्यवस्था गरिएको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट आदेश जारी गर्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ । त्यो आदेशलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन नगरे त्यो आदेश अमान्य र खारेज हुनुपर्छ । यो धारा संविधान लागू भएको एक वर्षपछि स्वतः हट्नेछ ।

२५. धारा १३३ मा संविधान लागूभएपछि पनि संविधानसँग बाझिएको भए पनि खारेज वा संशोधन नभएसम्म पुराना कानूनहरु एक वर्षसम्म लागू रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई बदल्नुपर्छ र संविधान लागू भएदेखि नै त्यससँग बाझिने ऐन÷कानूनहरू बाझिएको हदसम्म निष्क्रिय हुने र नबाझिएका कानूनहरू मात्र लागू रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नत्र संविधान जस्तोसुकै भए पनि जनताको दैनिक जीवनमाथि तानाशाही शासन बदलिएको अनुभव हुन पाउनेछैन ।

२६.श्री ५ को सरकार मा श्री ५ हटाएर नेपाल सरकार भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । शाही सेना भनिएको ठाउँमा नेपाली सेना भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारी सार्वजनिक संस्थानहरु र निकायहरू सबै ठाउँमा रहेको शाही शब्द हटाउनुपर्छ ।

२७. श्री ५ ले संविधान विपरित काम गरेको खण्डमा महाअभियोग लगाउन पाइने अधिकारकोव्यवस्था गरिनुपर्छ। यदि यस्तोप्रावधान भएन भनेइतिहासमा जस्तै फेरि निरंकुश तन्त्र÷स्वेच्छाचारिता बढ्दै जानसक्ने खतराबाट जोगिन सकिन्न ।

प्रकाशित: १४ असार २०७८ २०:५८ सोमबार