शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसद रिट निवेदक रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सकिएको छ। बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार गरि ३६ जना कानून व्यवसायीले १२ घण्टा बहस गरे।
बहसको क्रममा कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै असंवैधानिक ढंगले विघटन गरेको, विघटनको सिफारिसलाई संविधानभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेको, मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै राजीनामा पनि नदिइ फेरि उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले दाबी गरेको उनीहरूको तर्क छ।
धारा ७६ अन्तर्गतका उपधाराहरू ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउने आधार भए जसरी राष्ट्रपतिले व्यवहार गरेको, संविधानविपरीत राष्ट्रपति अगाडि बढेर महाअभियोगको बाटो आफैंले खनेकोदेखि राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको माग छ।
निवेदक पक्षबाट खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, बोर्णबहादुर कार्की, श्रीहरि अर्याल, टिकाराम भट्टराई, मुक्ति प्रधान, भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका हुन्।
सोमबारदेखि भने मुद्दाको विपक्षीतर्फका वकिलहरूले बहस गर्ने भएका छन्। उनीहरूले निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरूले जसरी सुरुवाती बहस १२ घण्टा गर्नेछन्।
त्यसपछि फेरि दुवै पक्षले समान ३/३ घण्टा जवाफी बहस गर्ने छन् भने चार जना एमिकस क्युरीले २ घण्टा बहस गर्ने छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा गएको जेठ ८ गते बिहान २ बजे राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्।
त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनले कानूनी प्रतिवादका लागि भन्दै १० जेठमा सर्वोच्च पुगेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेको हो।
प्रकाशित: १३ असार २०७८ १७:५५ आइतबार