८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । तथापि, अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नरहेको भन्दै उनले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई विदा गरेका छन् ।

सर्वोच्चले मंगलबार २१ जेठ र २७ जेठमा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार बोलाएका थिए । छलफलमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बढ्ता राजनीति भएको टिप्पणी गरे ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक दिन अगाडि सार्वजनिक रुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले रोक्ने सूचना पाएको बताउनु र सर्वाेच्च अदालतबाट त्यस्तै हुनु संयोग मात्रै नभएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले भने, ‘अदालतको फैसला हामीले मान्नैपर्छ । तर, बढ्ता राजनीति भयो ।’

अरगरियाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग आफूले गरेको बाचा नभुल्ने र आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने बताएका छन् । ‘उहाँले आफूले सक्दो गरेको बताउनुभयो । नागरिकता अध्यादेश ल्याएको सर्वोच्चले रोकेको उल्लेख गर्नुभयो’ नेता अरगरियाले भने, ‘जवाफमा हामीले पनि आगामी दिनमा सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने भनेका छौं ।’