सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निषेधाज्ञाका अवधिमा पनि कर उठाउन पाउने बाटो खुला गरेको छ।

यस अघि सर्वोच्चबाट निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई परिवर्तन गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी सो अवधिमा करको विवरण र कर नबुझाएमा जरिवाना लाग्ने आदेश भएको छ।

प्रकाशित: २ असार २०७८ ०७:५३ बुधबार