गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेका छन् । तर, विपक्षीहरुले त्यसलाई स्वीकारेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ।
विपक्षीहरु मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिएर गतिरोध अन्त्यमा सघाउनु पर्ने अडानमा छन्। त्यसैले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावप्रति विपक्षीहरुले असहमति जनाएका छन्।
तर, कानूनीरुपले मुख्यमन्त्री जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिन स्वतन्त्र छन्। असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण अल्पमतको सरकारले सदनलाई झुलाउनु नहुने विपक्षको तर्क छ।
विश्वासको मत लिन नसक्ने भए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अथवा संसदमा चाँडो परीक्षण हुनुपर्ने विपक्षीको माग छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ठूलो दलको नेताको हैसियतले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र सदनमा आफूसँग बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्नु पर्छ।
शनिबार गण्डकी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक यही कारणले अनिर्णित भयो। मुख्यमन्त्रीले आउँदो जेठ २७ गते विश्वासको मत लिने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७८ १७:५७ शनिबार