प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास पुनर्गठन गरेपनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउँ राखेका छन्।
‘इजलासबारे फेरि विवाद नगरौं’ भनेर पुनर्गठन गरेका जबराले इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अटाएका छन्।
कार्की तिनै न्यायाधीश हुन्, जो यसअघिको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर इजलासबाट अलग भएका थिए।
अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पूर्वकानूनी सल्लाहकार अथवा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन्।
यसकारण न्यायाधीश कार्की इजलासमा रहँदा ‘स्वार्थ बाझिन सक्ने’ भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छ।
स्वार्थ बाझिने, नाता पर्ने र ‘कन्फ्ल्क्टि’ रहने खालको रिटको सुनुवाइमा न्यायाधीश अलग हुने न्यायीक प्रचलन छ।
हुनतः उनी सर्वोच्च अदालतमा चौंथो वरियताका न्यायाधीश हुन्। प्रधानन्यायाधीश जबरापछि दीपकुमार कार्की र मीरा खड्का छन्।
संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश रहने हुँदा वरिष्ठताको आधारमा उनी अटाउनु स्वाभाविक हो। तर, स्वार्थ बाझिने अवस्था रहन सक्ने भनेर यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि इजलासमा रहेर पनि बाहिरिएको हुनाले अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २६ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्नेछ। ती रिटहरूमार्फत रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन्।
कार्की तिनै न्यायाधीश हुन्, जो यसअघिको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर इजलासबाट अलग भएका थिए।
र, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्। इजलासमै अन्य ४ वटा रिट पनि छन्।
रिट निवेदकहरूले संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री पदमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने र निर्धारित मिति कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन्।
त्यसपछि सत्तारुढ एमालेकै निलम्वित नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँगै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
विपक्षी गठबन्धन बनाएर यी दल र पक्षहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली र भण्डारीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ र अलोकतान्त्रिकसँगै ‘मध्यरातमा संवैधानिक कू’ गरेको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी दुवै लडाइँ लड्ने गठबन्धनले घोषणा गरेका छन्।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८ १४:४७ शुक्रबार