उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशपछि स्थानीय प्रशासनले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी यसअघि गरेको निर्णय पाँच दिनभित्रै सच्याएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जेठ १४ गतेमात्रै ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ढुवानीका लागि बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्मको समय छुट्याएको थियो। त्यस्तै चुनढुंगा ढुवानीका लागि रोल्पाको होलेरी सडक खण्डको लागि बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म र बंगलाचुली गाउँपालिकाको लागि बेलुकी ५ बजेदेखि मध्यराति १२ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो।
त्यसविरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा उच्च अदालत बार एशोसिएसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता रवीन्द्र धितालले जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति दाङलाई विपक्षी बनाइ जेठ १७ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए।
धितालले आफ्नो रिट निवेदनमा उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानुनको वित्त व्यवस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए।
नियमअनुसार बालुवा-गिट्टी ढुवानी गर्ने सवारी साधन शहर वा बजार क्षेत्रमा ८ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन नपाइने व्यवस्था छ।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम जेठ १८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै विपक्षीलाई छलफलका लागि जेठ २३ गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ।
उच्च अदालतको आदेशलगत्तै बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय प्रशासनले पाँच दिन पहिलेको बालुवा, गिट्टी र ढुंगा ढुवानीसम्बन्धी निर्णय सच्चाएको हो।
स्थानीय प्रशासनले अबदेखि प्रदेश ऐनअनुसार नै ढुवानी गर्न आग्रह पनि गरेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २०, २०७८, १७:२५:५७