सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०६९ को बजेटले वर्तमान परिस्थिति अनुकूल निजीक्षेत्रको अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

बजेट भाषणपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उद्योगी व्यवसायीले कोभिड महामारीको बेलामा आएको विशेष बजेट भएका कारण निजीक्षेत्रको धेरै मागहरूलाई सम्बोधन नभएको भए पनि अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएको बताएका हुन् ।

निजीक्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/०६९ को बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरूको ऋणलाई सहजीकरण गर्ने कुरा आउनु, भ्याटमा सुधारको कुरा आउनु र विलिङ चार्जको कुरा आउनु सकारात्मक भएको बताए ।

कोभिड १९ का कारण अति प्रभावित क्षेत्र पर्यटन, मनोरञ्जनसँग जोडिएका क्षेत्रहरू र अन्य केही क्षेत्रहरूमा विशेष सहुलियतको घोषणा भएको प्रति उनले खुशी व्यक्त गरे । स्वास्थय क्षेत्रमा बढी खर्च हुनु पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले आफूहरूले उठाइरहेको कुरा मेक इन नेपाल सरकारले समेटेकाले बजेट उद्योगका लागि सकारात्मक भएको बताए । यसले नेपालमा औद्योगिकीकरण बढाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

कोभिडविरुद्ध लड्न बजेट विनियोजन हुनु सुखद भएको उनले बताए । खोपको जरुरीलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु पनि सकारात्मक भएको उनले उल्लेख गरे । लकडाउनको बेलाको डिमान्ड शुल्कको माग र डिजेलको भ्याट हटाउनुपर्ने आफूहरूको माग सम्बोधन भएको उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले पपुलिस्ट बजेट ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेट यथार्थपरक नभएको उनको टिप्पणी छ । वर्तमान सरकार स्थिर नभएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा शंका रहेको उनले बताए । सरकारले अपेक्षा गरे अनुरूपको राजस्व असुली गर्न पनि कठिन रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १५, २०७८, २१:२१:००