९ पुष, सिमरा । कपुरबोट डेस्क । 

मुलुकमा संघीयता संस्थागत भएपछि सात प्रदेशमध्ये कुन सामथ्र्यवान् र कुन कमजोर भनेर सबैतिर चर्चा हुन थालेको छ । यसै क्रममा मुलुककै अन्नभण्डारका रुपमा रहेको प्रदेश २ सामथ्र्यबारे धेरैले चासो देखाउन थालेका छन् ।

पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी गरी आठ जिल्ला समेटिएको, दोस्रो धेरै जनसंख्या र सबैभन्दा कम क्षेत्रफल रहेको प्रदेश हो यो । कृषिमा आधारित जीवनशैली यहाँको प्रमुख आर्थिक विशेषता हो ।
मधेस मामिलाका जानकारहरु यो प्रदेश स्रोत र साधनका दृष्टिले निकै धनी भएको दाबी गर्छन् ।
‘प्रदेश २ मा मानवस्रोत, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटकीय सम्भावना, कृषि, धार्मिक पर्यटनजस्ता थुप्रै सम्भावना छन् । त्यसैले यो प्रदेश साधन र स्रोतका हिसाबले धनी छ,’ मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन् ।
उनका अनुसार यहाँबाट सबैभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारी रहेकाले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्रदेश २ मै भित्रिन्छ । उनले भने, ‘अन्न उत्पादनको उर्वरभूमि यसै प्रदेशमा छ । माछापोखरी र आँपको बगैंचाले यस प्रदेशको स्रोतलाई झन् सुनौलो बनाएको छ ।’

मानवस्रोत, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटकीय सम्भावना, कृषि, धार्मिक पर्यटनजस्ता थुप्रै सम्भावना छन् । त्यसैले यो प्रदेश साधन र स्रोतका हिसाबले धनी छ । -तुलानारायण साह, विश्लेषक

कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मध्यतराईको यो भूगोल मुलुककै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश बन्ने ल्याकत राख्छ । देशको कुल धान उत्पादनमा यस क्षेत्रबाट करिब २० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान छ । प्रदेश २ मा कुल ३ लाख २६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यहाँ वार्षिक करिब १० लाख टन धान उत्पादन हुन्छ । देशभरि कुल १४ लाख २० हजार हेक्टरबाट खेतीयोग्य जमिन छ । यहाँ करिब ४७ देखि ५० लाख टन धान उत्पादन हुन्छ ।
गहुँ, दलहन, तेलहन, फलफूल र उखुलगायत नगदे बाली पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य परिमाणमा उत्पादन हुने गरेको छ । देशभर वार्षिक उत्पादन हुने १ लाख ९४ हजार ५ सय ३६ टन दलहनमध्ये ३३ हजार ४ सय १७ टन यिनै आठ जिल्लामा उत्पादन हुन्छ । देशभर वार्षिक ३३ लाख १५ हजार ९ सय ३९ टन उखु उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत उखु प्रदेश २ मै उत्पादन हुन्छ । दलहनतर्फ ३ लाख ५२ हजार ४ सय ७३ टन कुल उत्पादनमध्ये यो प्रदेशबाट करिब २९ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १ हजार २ सय २२ टन उत्पादन हुन्छ । देशभर १८ लाख ८३ हजार १ सय ३३ टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । यसमा प्रदेश २ को ५ लाख २९ हजार ६ सय ५२ टन योगदान छ, जुन २८ प्रतिशत हो ।
यी जिल्लामा वार्षिक १ लाख ४४ हजार ८ सय ६१ टन आँप उत्पादन हुन्छ । देशभरको कुल उत्पादन २ लाख ७० हजार ४ सय ३१ टन छ । यस हिसाबले करिब ५४ प्रतिशत आँप यही क्षेत्रमा उत्पादन हुने देखिन्छ ।
प्रदेश २ का आठ जिल्लामा हुने २१ हजार ४ सय ५९ टन माछा उत्पादन कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
कृषि पूर्वाधारमा निकै पछाडि रहे पनि मुलुकको अन्नभण्डारमा पु¥याइरहेको योगदानले यस क्षेत्रको सम्भावना उजागर गर्छ । मल र उन्नत बिउ सहज हुने हो भने पनि उत्पादकत्व बढ्न सक्छ । सरकारले हालै जारी गरेको दीर्घकालीन कृषि रणनीति (एडिएस) ले पनि अहिलेको औसत उत्पादनलाई सहजै ४.५ टन धान प्रतिहेक्टर पु¥याउन सकिने परिकल्पना गरेको छ । तर नेपालको धानको उत्पादकत्व दर प्रतिहेक्टर ३.५ टन छ । एडिएसले राखेको लक्ष्यअनुसार सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने हो भने यी आठ जिल्लाबाट वार्षिक प्रतिहेक्टर औसत ४.५ टनका दरले करिब २० लाख टन धान उत्पादन हुन सक्छ, जुन अहिलेको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ४० प्रतिशत हुन्छ ।
प्रदेश २ को शतप्रतिशत भूभागमा पर्याप्त सिँचाइ उपलब्ध हुने हो भने धान उत्पादन करिब तीन गुणाले बढ्ने कृषिविज्ञहरु बताउँछन् ।

धार्मिक पर्यटन र जंगल सफारी
प्रदेश २ को पर्सा पर्यटकीय सम्भावना बढी भएको जिल्ला हो । पर्सामा वन्यजन्तु आरक्ष छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुलाई वन पर्यटनका रूपमा अघि बढाएर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई जंगल सफारी गराउने प्रचुर सम्भावना छ । वीरगन्जको घडिअर्वा पोखरी पर्यटकको मन लोभ्याउने सम्पदा हो ।
बाराको गढीमाई मन्दिर धार्मिक पर्यटकका लागि महŒवपूर्ण देवस्थल हो । यहाँको रतनपुर जंगल प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो । रौतहटका शिवनगर मन्दिर, बडेवाताल, राजदेवी मन्दिर पर्यटकीय स्थल हुन् । सर्लाहीका सागरनाथ, बाबाधाम, हरिहर महादेव प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन् । महोत्तरीको जलेश्वरनाथ महादेव यस क्षेत्रकै प्रमुख धार्मिक स्थल हो । जलेश्वरनाथ महादेवस्थललाई मिथिलाको प्रवेशद्वार मानिन्छ । बानेश्वरनाथ महादेव बाबा, कारिक बाबा पडौल, कञ्चनवन, ध्रुवकुण्ड, गिरिजास्थान, मालिवारा, माईस्थान, सिद्धिनाथ मन्दिर, सोनामाई स्थान, टुटेश्वरनाथ महादेव, रौजा मजार, मंगलनाथ महादेव, मटिहानी आदि पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल हुन् ।
धनुषाका रामजानकी मन्दिर, दुलहादुलही मन्दिर, जनक मन्दिर विश्वकै हिन्दु धर्मावलम्बीका पवित्र तीर्थस्थल हुन् ।
धनुषसागर, गंगासागर, विहारकुण्ड, अग्निकुण्ड, ज्ञानकुप, अंगराज सरोवर, दशरथ सागर, गोरधोई, पापमोचन सर, छत्रधारिणी पोखरी, तेलदिधकी सर, देवान पोखरी, डबरा पोखरी, पापमोचनीसर, पुण्यधन सर, वाल्मीकि सर, भुतही पोखरी, मुरलीसर, रामसागर, लक्ष्मणसर, सीताकुण्ड, सूर्यकुण्ड, विषहरा पोखरी, महाराज सागर, रुकमिणी सर, पार्वती सर, विडाल सरजस्ता धार्मिक स्थल धनुषामै छन् । यो सहरको रामायणकालीन सभ्यताले पनि पर्यटनलाई लोभ्याउँछ ।
सिरहाको सलहेश फूलबारी, बालासुन्दरी भगवती, राजदेवी मन्दिर धार्मिक पर्यटनका केन्द्र हुन् । सप्तरीका छिन्नमस्ता, सखडेश्वरी भगवती चर्चित धार्मिक गन्तव्य हुन् ।
पर्सादेखि सप्तरीसम्म रहेका धार्मिक स्थलहरुलाई धार्मिक पर्यटन जोनका रूपमा विकास गरे पर्यटक भिœयाउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

कृषिमा आधारित उद्योग र व्यावसायीकरण
उद्योगपति विनोद चौधरीले प्रदेश २ मा उद्योग स्थापनाको सहज सम्भावना रहेको बताए । भौगोलिक अवस्थिति र समथर भूमिले गर्दा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज रहेको उनको भनाइ थियो । ‘भारतसँग  सीमा जोडिएकाले कच्चा पदार्थ आयात र उद्योगका उत्पादन निर्यातका लागि सहज हुन्छ’, उनले भने । यस क्षेत्रमा कृषि आधारित उद्योगको सम्भावना बढी रहेको उनको भनाइ छ । उनले कृषिसँग उद्योगलाई जोड्दै भने, ‘कृषि उद्योगले मधेस र मधेसीको समृद्धि बढाउँछ ।’
यो प्रदेशको समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको विकास महŒवपूर्ण भएको नेताहरु बताउँछन् । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढे पनि व्यावसायिकता नबढेको उनीहरू औंल्याउँछन् । सिँचाइ, बिउबिजन र मलखादमा किसानलाई अनुदान दिने गरी यस क्षेत्रका सांसद योजना बनाउन थालेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘मधेस र सिंगै देशलाई समृद्धिमा लैजान कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण आवश्यक छ ।’ कृषि उत्पादनले यो प्रदेशलाई देशकै समृद्ध र नमुना बनाउने दाबी उनले गरे ।
‘भूमि छ, सीप र स्रोतको सन्तुलन मिलाएर यो प्रदेशलाई सुनौलो प्रदेश बनाउँछौं,’ राजपा नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘कृषिको बलमा यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउँछौं ।’
सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अन्न, तरकारी र फलफूलको व्यावसायिक उत्पादनका लागि विज्ञको सल्लाहमा योजना बनाउँदैछौं । यो प्रदेशको मेरुदण्ड कृषि हो । यसलाई मजबुत बनाउन आर्थिक र सीपमूलकसँग औद्योगीकीकरण गर्ने तर्फ पनि योजना बनाउँदैछौं ।’

कृषि र शिक्षाका धरोहर
राजा वीरेन्द्रले जापान सरकारको सहयोगमा जनकपुरमा मत्स्य विकास केन्द्र खोलेका  थिए । यो नेपालको ठूलो मत्स्य विकास केन्द्र थियो । तर, यो मत्स्य विकास केन्द्र कृषि अनुसन्धान परिषद्  मातहतमा नराखेर कृषि विभागको मातहत राखेपछि बिस्तारै ओरालो लाग्दै गयो ।
यो प्रदेशमा शिक्षाको पनि सुनौलो इतिहास छ । नेपालमा जतिबेला दरबार हाइस्कुल खुल्यो उतिबेलै सिरहामा चन्द्र मावि खुल्यो । देशकै गुणस्तरीय कानुन पढाइ हुने कलेज राजविराज ल क्याम्पस यसै प्रदेशमा छ । वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस शिक्षा र वाणिज्य संकायमा देशमै ख्याति कमाएका कलेज हो । जनकपुरको रामसागर रामस्वरुप बहुमुखी क्याम्पस विज्ञान अध्ययनमा अब्बल मानिन्छ । भएका साधन स्रोतलाई सदुपयोगन गर्नसके यो प्रदेश समृद्ध बन्ने मधेस मामिलाका विश्लेषक साह बताउँछन् ।

विद्यमान चुनौती र अबको बाटो
सिरहाको खैरटोका भन्सारबाट २०२३ सालसम्म ठूलै परिमाणमा धान भारततर्फ निर्यात हुन्थ्यो । अहिले यो नाकाबाट ठूलै परिमाणमा धान आयात हुन्छ । अहिले त उतैको धानचामलमा बढी निर्भर हुनुपरेको छ । मधेसको जमिन समथर मात्र होइन, उर्वर पनि छ । अधिकांश जमिनमा ३ बाली लाउन सकिन्छ । सिँचाइका लागि यहाँ सजिलो र कम खर्चिलो छ । यातायातको सुगमता छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यहाँका किसानाको कृषिप्रतिको आकर्षण र निर्भरता घट्दै गएको छ । यसका पछाडि राज्यको नीति मुख्य कारण रहेको मधेस मामिला विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् ।
साहले भने, ‘जतिबेला विहारसँग झारखण्ड थियो, त्यो बेलाको विहार र झरखण्ड नहुँदा अहिलेको विहारको विकासलाई तुलना गर्दा विकासमा नेतृत्वको भूमिका र कुशलता प्रस्ट हुन्छ ।’
कृषिमा पर्याप्त सम्भावना रहे पनि समृद्धिका लागि औद्योगिकीकरण आवश्यक रहेको बताउँछन् रौतहटका प्रदेशसभा सदस्य योगेन्द्र राय यादव । उनले भने, ‘कृषि उत्पादनका लागि उर्वर जमिनको उत्पादकत्व कम हुँदै जानुमा राज्य जिम्मेवार छ ।’ सिँचाइका लागि बनाइएका संरचना जीर्ण बनिसकेका छन् । नयाँ संरचना बन्न सकेका छैनन् । उनले भने, ‘कृषिले जीवनस्तर अगाडि बढाउन सक्छ, तर समृद्धि ल्याउन सक्दैन । समृद्धिका लागि कलकारखाना नै सञ्चालन हुनुपर्छ ।’
कृषि उद्योग, धार्मिक पर्यटन, खाद्यान्न, माछा र आँप उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गरेर प्रदेशलाई धनी बनाउन सकिने उनको योजना छ । उनले भने, ‘हामीसँग पर्याप्त स्रोत छन् । स्रोतलाई व्यावसायिक रूप दिनमात्र बाँकी छ ।’
दुई नम्बर प्रदेश ९ हजार ६ सय ६१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यहाँको जनसंख्या ५४ लाख ४ हजार १ सय छ । कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत मधेसी र १० प्रतिशत पहाडी समुदायको बसोबास छ । मधेसी दलितमध्ये ८० प्रतिशत यही क्षेत्रमा बस्छन् । प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ११.५७ प्रतिशत मुस्लिम छन् । सबैभन्दा कम साक्षरता यही प्रदेशमा छ । प्रदेशको औसत साक्षरता दर ४१ प्रतिशत छ । मधेसका धेरै नेता यस क्षेत्रले जन्माएको छ । शैक्षिक सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेका मुलुकका १० वटा जिल्लामध्ये ६ वटा यही प्रदेशमा पर्छन् । सरकारी नीति किसानमैत्री नभएर पनि यस क्षेत्रको समृद्धि ओझेलमा परेको छ । किसान राज्यको हेपाइ र पेलाइमा छन् । किसानलाई मलमा अनुदान छैन । नेपाली मल महँगो हुँदा सस्तोमा किन्न किसान भारततर्फ जाने गरेका छन् । भारततर्फ राज्यले अनुदान दिएकाले मल सस्तो छ । ‘कृषिको निरुत्साहनबाट कृषिजन्य उत्पादन कहिल्यै बढाउन सकिँदैन,’ साहले भने, ‘मधेस पछि पर्नुको एउटा महŒवपूर्ण कारण यो पनि हो ।’
२०४६ पछि राज्यले लिएको उदारवादी अर्थतन्त्रले कृषि व्यवसायको प्रोत्साहनमा नकारात्मक असर पारेको लहानस्थित एभरेस्ट कलेजका प्राध्यापक चक्रपाणि दाहाल बताउँछन् । उनले भने, ‘राज्य उत्पादन बढाउनभन्दा बजारतिर लाग्यो । उत्पादनकर्तालाई पुँजी दिन सकेन । त्यसपछि उत्पादनकर्ता निरुत्साहित हुँदै गए ।’
सिरहा र धनुषाका खेतमा सिँचाइका लागि कमला सिँचाइ नहर त छ तर पानी भने आधा भागलाई पनि पुग्दैन । सिँचाइ सुविधा र कृषिमा आकर्षण बढेका बेला  यहाँ भारतबाट धान, गहुँ काट्न ठूलो संख्या आउँथ्यो । सिरहा लालपुरका किसान बौद्धनारायण यादवले भने, ‘०४५ सालसम्म उताबाट कृषि मजदुर यता आउँथे, अहिले यताबाट उता जान्छन् ।’

-नागरीकमा खबर छ ।