काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको बहस सकिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा लामिछानेविरुद्ध नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो ।

बहस सकिएसँगै संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु आदेशलाई अन्तिम रुप दिन लागेका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अब केही बेरमा मुद्दाको विषयमा इजलासबाट निर्णय आउने जानकारी दिएको छ । शुक्रबार लामिछानेका तर्फबाट ४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसी तथा अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिप पन्त र यज्ञमणि न्यौपानेले लामिछानेको प्रतिरक्षामा बहस गरे ।

यस्तै, रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र रमण कर्ण तथा अधिवक्ता अनिता श्रेष्ठले जवाफ बहस गरे । जवाफ बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले व्यक्ति स्टेटलेस (राज्यविहीन) नहुने हो भने राज्य पनि ‘ललेस’ (कानुनविहीन) हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

कानुन राज्यको मान्यता स्थापित गर्न पनि रविविरुद्धको रिट जारी हुनुपर्ने निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले दाबी गरे । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता तथा पासपोर्ट त्याग नगरी (त्याग गरेको निस्सा नदिइ) राजनीतिक दल दर्ता गरेको, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको तथा निर्वाचित भएको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी लगायतका कारबाहीको माग गर्दै अधिवक्ता रबिराज बसौला समेत तथा युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा छुट्टा–छुट्टै २ थान रिट दायर गरेका थिए ।