प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा छन् । तर, त्यो भन्दा पहिले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ । प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालयको भारी छ । गृह, रक्षा, अर्थ लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी लिएका छन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कामहरुनै प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले समय व्यवस्थापन गर्नै सकेका छैनन् । १९ दिन पुरा भैसक्यो, १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको भरमा चलेका छन् ।

फागुन १३ गते राप्रपा र फागुन १५ गते एमालेले सरकार पनि छाडेका थिए, समर्थन पनि फिर्ता लिएका थिए । प्रचण्डले चैत १३ गते अगावै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पुस २६ गते २ जना सांसद मात्रै विपक्षमा थिए, २ सय ६८ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । फागुन १२ गते कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णय गरेपछि सरकारको समिकरण एकाएक बदलिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा परेर सांसद पद गुमेपछि पुन गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । सुनवाई नभएपछि रास्वपा पनि सरकारबाट माघ २२ मा बाहिरिएको थियो । समर्थन फिर्ता गरेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचन ३ गते हुदैछ । निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २ काम गर्नेछन् । एउटा विश्वासको मत लिने, अर्को मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने । संसदको बैठक ५ गते बस्दैछ । प्रतिपक्षको वेञ्चमा एमाले वा कांग्रेस भन्ने विवाद पनि छ । तर, कांग्रेस सरकारमा जादैछ ।

एमाले सरकार छाडेर बाहिर बसेकाले विपक्षी वेञ्च उसैको हुने निश्चित छ । तर, चैत ५ अगावै कांग्रेसका तर्फबाट १ जना भएपनि मन्त्री बनाएर कांग्रेसलाई सत्तारुढ बनाउने होमवर्कमा प्रचण्ड छन् । चुनावमा संगसँगै रहेपनि पुस १० को नाटकीय राजनीतिले कांग्रेस माओवादीसँग टाडियो, पहिलो दल भएरपनि सत्ताबाहिर हुत्तियो । तर, फागुन १२ मा फेरी राजनीतिमा नाटकीय परिवर्तन आयो । एमाले–माओवादी मिलन २ महिनामै ट्ट्यो । कांग्रेसले पुस २६ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर लोभ्याएको थियो । माओवादी–कांग्रेस सहितको ९ दलीय गठबन्धन बन्न पुग्यो ।

पुस १० मा बनेको ७ दलीय गठबन्धन छियाछिया बन्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा जाने पक्षमा छैन । प्रचण्डलाई मन्त्रालय भाग लगाउन सजिलो छैन । मन्त्रालय दाबी गर्ने दलहरु धेरै भएकाले प्रचण्ड सकसमा छन् । एमालेले लिएर छाडेका मन्त्रालयहरु कांग्रेसले मागिरहेको छ । तर, शक्ति सन्तुलनको हिसाब मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । रविले लिएर छाडेको गृहमन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्ने अडान लिदै आएको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि गृहमन्त्रालय मागिरहेको छ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित करिब ८ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ ।

कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह या विमलेन्द्र निधिमध्य एकले नेतृत्व गरेर कांग्रेस सरकारमा सहभागि हुनेछ । तर, खड्काले सरकारमा नजाने भन्दै समाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । एमालेले छाडेको अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । साना दलहरू सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने दायीत्व प्रचण्डलाई छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जनमत पार्टीबाट एक जना मन्त्री छन् । कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने सोचमा छन् ।

उपप्रधानमन्त्रीका आकांक्षी बढ्ने देखिएको छ । यसअघि ४ जना उपप्रधानमन्त्री थिए, यसपाली अझ धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन् । एकीकृत समाजवादीबाट पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे वा प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा सरकारमा जाने योजना बनाएको छ । सरकारमा जाने तयारी रहेका दलहरुले कम्तिमा उपप्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा छन् । ३२ सिटभन्दा कम सांसद भएका दलललाई उपप्रधानमन्त्री नदिने होमवर्क पनि भैरहेको छ । ४२ दिनमै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फेरी सरकारमा जान सक्ने संकेतहरु छन् । तर, रविले अहिलेनै सरकारमा जाने कुनै निर्णय भैनसकेको बताउँदै आएका छन् । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ ।

मन्त्री बन्ने दौड चलिरहेका बेला प्रतिपक्षको वेञ्चमा को बस्ने भन्ने लडाई पनि सुरु हुदैछ । पुस २६ गते कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको विवाद आएको हो । यतिबेला एमाले पनि सत्ताबाहिर आइपुगेको छ । कांग्रेस पनि सत्ताबाहिरनै छ । गएको माघ ४ गतेदेखि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुविधा उपभोग गर्दै प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्दै आएको छ । यतिबेला कांग्रेस र एमालेले प्रतिपक्ष वेञ्चका दाबेदार छन् । एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी गरेमा र चैत ५ को संसद बैठक अगावै कांग्रेसबाट मन्त्री नबनेमा प्रतिपक्ष वेञ्चको झझगडा रमाइलो हुने देखिन्छ । फागुन १७ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक विशेष कारण भन्दै सर्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको व्यवस्थापन नभए सदन चल्न नसक्ने देखिन्छ । ५ गतेसम्म सरकार विस्तार वा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नभए संसद बैठक स्थगित हुने स्रोत बताउँछ ।