काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाए वापतको जरिवाना मिनाह गर्ने निर्णय विपरित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वैशाखमा भएको निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगरेका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जनालाई माफि मिनाहा दिएपछि उजुरी परेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो रिटको पेश १२ फागुनमा तोकिएको छ । माफि मिनाह वापतको २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नपर्ने भएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहको निर्णय गरेकी थिइन् ।