सर्वोच्च अदालतले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘हैरानीयुक्त’ अभिव्यक्ति दिए, –‘चार जना मन्त्रीबाट सरकार कसरी चलाउनु?’
यसपछि अदालतको आदेशप्रति सन्तुष्ट नभएको बताउँदै भने, – ‘अदालतले उल्टो निर्णय गर्यो।’
यसरी हैरानी र असन्तुष्टिपूर्ण अभिव्यक्तिपछि भने अदालतको आदेश मान्ने बताए।
विधिको शासन भएको मुलुकमा न्यायालयबाट आएको जस्तोसुकै फैसला, आदेश वा फैसला मान्नुपर्छ। नमानिए अदालतको अवहेलना हुन्छ।
यति भन्दै गर्दा जसको विरुद्धमा फैसला, आदेश वा निर्णय आएको छ, त्यसप्रति चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सक्ने कानूनी व्यवस्था भने विद्यमान छ।
यही व्यवस्थाअनुसार ओली २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् गर्ने निर्णय खारेजविरुद्ध सर्वोच्च जान्छन् कि जाँदैनन्? निश्चित भएको छैन।
तैपनि सर्वोच्चको आदेशको अर्थ हो, ‘सर्वोच्चले ओलीलाई चिन्दैन, संविधानमा लेखिएको अक्षरलाई चिन्छ।’
अधिवक्ता कुमार योञ्जन ओलीले जानीजानी गरेको गैरसंवैधानिक कामलाई उल्ट्याइ दिएको बताउँछन्।
‘राष्ट्रपतिको कानूनी सल्लाहकार हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको पनि कानूनी सल्लाहकार हुन्छ। कानूनी सल्लाहकारको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ। के त्यहाँ संविधान, कानून, ऐन नियम थाहा नपाउनेहरू कानूनी सल्लाहकार हुन्छन्?’, अधिवक्ता योञ्जनले भने, ‘संविधान, कानून सबै जान्ने कानूनी सल्लाहकारहरू छन्, त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली जानीजानी ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’को स्थितिमा गएका हुन्।;
काम चलाउ सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका हुन्। उनलाई सर्वोच्चले असामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्री भनेको छ। त्यो भनेको, प्रधानमन्त्री ओली आफैं सांसद होइनन्। किनभने, उनैले ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
विघटनको कारण, संविधानको धारा १, २, ३ र ५ को विकल्पअनुसार अभ्यास गर्दा बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने र बहुमतीय सरकार गठन हुने विकल्प संसद्मा नभएको उनी आफैंले भनेका थिए। र, काम चलाउ हुँदाहुँदै जसपाको महुन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा ल्याए।
त्यही भएर सर्वोच्चले मंगलबारको आदेशमार्फत् किटानी गरेर भन्यो, ‘संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) को (१) मा ‘प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ’
काम चलाउ सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका हुन्। उनलाई सर्वोच्चले असामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्री भनेको छ। त्यो भनेको, प्रधानमन्त्री ओली आफैं सांसद होइनन्। किनभने, उनैले ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
यति भनेर सर्वोच्चले ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय खारेज गरेको हो। स्पष्टरूपमा संविधानमै काम चलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भनेर किटान गरेको अवस्थामा पनि ओली अघि बढेका थिए। जुन उनको कदम उल्टियो।
अधिवक्ता योञ्जन ५ पुस यता प्रधानमन्त्री ओलीमा ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति बढेर गएको बताउँछन्।
‘सामान्य मान्छेलाई पनि थाहा छ कि काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउँदैन भनेर, पूर्ण बजेट ल्याउन हुँदैन भनेर, राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने खालका निर्णयहरू गर्न हुँदैन भनेर’ अधिवक्ता योञ्जनले भने, ‘तर, थाहा पाएर पनि गरेका हुन्, जो उल्टिनु थियो, सर्वोच्चबाट उल्टियो, ६ महिना यता उहाँमा हेपाहा प्रवृत्ति देखिन्छ।’
सर्वोच्च अदालतबाट मंगलबारसम्म ओलीले पुस ५ यता गरेका ९ वटा कदम खारेज भएका छन्।
– ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निणय ११ फागुनमा खारेज र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना।
– माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको भन्दै सांसद पदबाट हटाएको तर ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्री भएकाहरूलाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउने निर्णय ६ जेठमा खारेज।
– जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको मागअनुसार ल्याएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २७ जेठमा खारेज।
– माधव पक्षलाई अलग राखेर गत चैतमा गठन गरेको पार्टीको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी २७ जेठमै अमान्य।
– व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटसहितको नीति कार्यक्रममा समाविष्ट चुरेबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननसम्बन्धी निर्णय ४ असारमा रोक।
– ४ असारमै राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय अमान्य।
– प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यवसायीक घराना यती ग्रुपलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न दिने निर्णयमा ६ असारमा रोक।
– कर्णालीका माधवपक्षीय ४ सांसदको पुनर्वहालीविरुद्ध ओलीको भ्याकेट निवेदनमा ८ असारमै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार।
यसरी ओलीका जे–जति राजनीतिक कदमहरूविरुद्ध अदालतमा रिट परे, अधिकांश बदर भएका छन्।
बदरको अर्थ कानूनसम्मत् भएको नठहरिएको हो। के उसो भए ओली विधिको शासनको ‘ट्रयाक’ बाहिर पुगेका हुन् त?
राजनीतिशास्त्री दीपक गजुरेल ओलीले त विधिको शासन मानेनन् नै, त्यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले नमानेको बताउँछन्।
उनका अनुसार विगत १५ वर्ष यता मुलुकमा विधिको शासन नचलेको छैन।
‘शक्ति जो सँग छ, मनपरी गरेको छ, ओलीले मात्रै होइन, अरुले पनि त्यसै गरे’, केन्द्रविन्दुसँग गजुरेलले भने, ‘विधिको शासनमा कानून सर्वोच्च हुन्छ। उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। गरियो भने रोकिन्छ। नेपालमा गएको १५ वर्ष यता विधिको शासन ‘रुल अफ ल’ छैन, ‘रुल बाइ ल छ।’
यसको पीडादायी परिणाम राष्ट्र र जनताले भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओली आफैंले अब देश अनिश्चयतर्फ गएको बताइसकेका छन्।
विपक्षी गठबन्धनले पनि देश गम्भीर संकटतर्फ अघि बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रकाशित: ९ असार २०७८ २१:३३ बुधबार